आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । गर्मि लागेसँगै खहरे खोलामा पानीको बहाव एकदमै कम भएको छ भने नदिमा पनि पानीको सतह कम भएको छ ।अधिकांश जलविद्युत आयोजना रन अफ दि रिभरमा आधारित भएकाले गर्दा अहिले नेपालमा खपत हुने बिजुली मध्ये ५६ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आयात गर्नु परेको छ ।
कुलेखानी बाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । १२ सय मेगावाटको पश्चीम सेती जलविद्युत आयोजना र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चीम सेती जलविद्युत आयोजना चर्चामै सिमित छन् । यि आयोजनाका लागि सरकारले बिदेशी लगानीकर्ता पर्खिरहेको छ । तर सरकार आफैले लगानी गरेर बनाउने सोच राख्न सकेको छैन । जसका कारण यस्ता रन अफ दि रिभर आयोजनाका कारण बर्षातमा बिजुली खेर जाने र सुख्खा समयमा बिजुलीका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने स्थिती आएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको राज्यको उच्च तहमा बसेकाहरुसँग दुरदर्शि योजना नहुनु ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले प्राधिकरणको माग १४ सय ३४ मेगावाट छ । भारतबाट अहिले ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुलीको आयात भइरहेको छ । यसरी आधाभन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्दा पनि सरकारको उच्च तहमा बस्नेहरुले भने अहिलेसम्म पनि थप जलाशययुक्त आयोजना तत्कालै अधि बढाउने सोच बनाउन सकेका छैनन् ।
दोलखामा निर्माणाधिन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले बैशाखको अन्तीम सातासम्मा पहिलो युनिटबाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले बिजुृली उत्पादन सुरु गरेपनि वर्षातमा मात्रै ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यो बाहेक अन्य समयमा ८६ मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसो हुँदा तामाकोसी आउँर्दैमा पनि बिजुली आयात गर्नुपर्ने समस्या भने दुर हुन सक्दैन ।
हिउँद अर्थात् सुख्खायाममा स्वदेशी नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन एक तिहाई अझ यो भन्दा पनि तल झर्ने हुन्छ । त्यसैले नै जलाशय आयोजना निर्माणको आवश्यकता देखिएको हो ।
किनभने निजी क्षेत्रको उत्पादनले क्षमता मात्र थपेको देखिन्छ । जुन बर्खाको समयमा प्रयोगमा आउन सक्छ । तर, हिउँदका लागि जलाशय वा भारतबाट आयातित बिजुलीमा भर पर्नुको विकल्प छैन । यसैले बिजुली आयातका लागि बाहिरिने पैसा रोक्न सरकारले तत्कालै जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुको बिकल्प छैन ।
