आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएकामध्ये हाइप्रोफाइल मानिएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हकमा २३ फागुनमा म्याद तामेल भएको छ। विशेष अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, सुनसरीमार्फत गच्छदारको म्याद तामेल भएको हो। उनलाई तेस्रो पटक ताकेता गरिएको अदालतले जानकारी दिएको छ। तर, गच्छदार अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएकामध्ये हाइप्रोफाइल मानिएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हकमा २३ फागुनमा म्याद तामेल भएको छ। विशेष अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, सुनसरीमार्फत गच्छदारको म्याद तामेल भएको हो। उनलाई तेस्रो पटक ताकेता गरिएको अदालतले जानकारी दिएको छ। तर, गच्छदार अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
‘२३ फागुनमा जिल्ला अदालत, सुनसरीले उनको म्याद तामेल गरेको छ। म्याद तामेल भएको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ,’ अदालतका प्रवक्ता पाण्डेय भन्छन्, ‘म्यादभित्र नआएमा आफ्नो तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार रहने छैन। प्रतिवादीको कानुनी प्रतिरक्षाबिनै अदालतले फैसला गर्ने छ।’ तर आज कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा गच्छदार सहभागी छन्।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले २९ चैत २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री निवास र सडक विस्तारबारे निर्णय गराएका थिए।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेर मार्ग जोड्न ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने उल्लेख थियो।
सडक विस्तारका क्रममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने र सो क्षेत्रमा परेका मोहीको नाममा आधा र सरकारको नाममा आधा जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरियो। निर्णयमा तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट विभागीय मन्त्री गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात संलग्न भएका थिए।
त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भू–माफियाको योजना अनुसार भएको विस्तारको योजनाबाट सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। सोही मुद्दामा तत्कालीन सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई अदालतले २८ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। बस्न्यात हाल डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन्।
बस्न्यात कारागार चलान भएसँगै गच्छदारको सन्दर्भमा के होला भन्ने आमचासो देखिन्छ।
