आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
यातायात व्यवस्था विभागले अब क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा विभागले सरकारी संयन्त्रका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले फागुन मसान्तसम्मको समय दिएर सरकारी सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन भनेको थियो ।
अब चैतदेखि निजी सवारीसाधन र भाडाका सवारीसाधनलाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन बाध्य बनाउने तयारीमा विभाग पुगेको छ । सवारीसाधनको लट अनुसारको समय दिएर बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर इम्बोस्ड नम्बर लिनुपर्ने र सो वापत रकम पनि तिर्नुपर्ने गरी तयारी थालिएको छ । विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा आइसकेपछि सवारीसाधनको चोरी, राजश्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
करिब ३ वर्ष सुनसान जस्तै भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानसम्बन्धी विषय यतिबेला फेरि तातिएको छ । इम्बोस्डको विषय तातिनुको कारण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सरकारले अगाडि बढ्न मिल्ने गरी यसविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरिदिएकाले हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुने कि अङ्ग्रेजी र प्रदेशको नामाकरण नभइ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्दा पछि फेरि सच्याउनु पर्ने विषय नै विवादको प्रमुख कारण रहेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले अङ्ग्रेजी भाषा छिमेकी देशहरुमा पनि प्रयोग भएको छिमेकी देशमा सहज आवागमन गर्नका लागि पनि अङ्ग्रेजी भाषा उपयुक्त हुने भनेपछि यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइन दर्ता गर्दै कामलाई तीब्रता दिन हतारिएको छ ।
यसअघि, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईमा करोडौँ घोटला भएको र अनावश्यक रुपमा देश र जनतालाई आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै यसको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारकै पक्षमा हुने गरी इम्बोस्ड बिरुद्धका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएपछि करिब २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईका लागि विभाग तात्न थालेको छ ।
