आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

सरकारले ८५ अर्ब ढुकुटीमा थुपार्याे, बिकास खर्च नगरि खातामा राख्यो पैसा

आइतबार, चैत्र १ २०७७

काठमाडौं । बिकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । आन्तरिक ऋण मात्रै होइन सरकारको राजस्व पनि राम्रो उठेको छ । जसका कारण सरकारको ढुुकुटीमा अहिले ८५ अर्ब रकम थुप्रिएको छ ।

सरकारको काम कार्वाहि हेर्न ढुकुटि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । जनताबाट उठाएको पैसा जति त कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा खर्च हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्यदेशबाट उठाएको ऋणबाट सरकारले बिकास निर्माणका काम गर्छ । त्यस्तो ऋण उठाएको रकम पनि सरकारले खर्च नगरि खातामा राखेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिकास निर्माणका कामले तिब्रता पाएको दाबी गर्छन् । र उनि यतिबेला विभिन्न आयोजनाको जस लिन ठेक्का नहुँदै शिलान्यास  र काम नसकिदै उद्घाटन गर्न तम्सीरहेका छन् ।

तर सरकारले यो वर्ष बिकास निर्माणका लागि भनेर ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्टाएकामा ८ महिना बित्दा सम्म जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ७९ अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यता राजस्व भने अहिलेसम्म ५ खर्ब ६९ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ५६ प्रतिशत उठिसकेको छ ।

त्यस्तै बिकास निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन प्रयोग हुने आन्तरिक ऋण गत वर्ष चैत मसान्तबाट उठाउन सुरु गरेकोमा सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म नै १ खर्ब २२ अर्ब उठाइसकेको छ ।

राजस्व पनि गत वर्षभन्दा राम्रै उठेका समयमा पनि बिकास निर्माणमा  गर्ने खर्च भने अहिलेसम्म जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

सरकारले यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको  छ । जसमध्ये अहिलेसम्म १ सय १२ अर्ब ५२ करोड उठाइसकेको छ  ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार , यस्तो ऋण १ खर्ब १३ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकामा बिकास ऋणपत्रबाट ९० अर्ब, ट्रेजरी बिलबाट २० अर्ब ५० करोड , नागरिक बचतपबाट २ अर्ब र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट  दुई करोड मात्रै उठाएको छ ।

बैदेशिक रोजगारबचतपत्र बिक्री नभएका कारण राष्ट्र बैंकले तालिकामा तोके बमोजिम ऋण उठाउन नसकेपनि ऋण समग्रमा आन्तरिक ऋण राम्रो उठेको छ ।

यता झन्डै ३ खर्ब उठाउने बैदेशिक ऋणपनि ६५ अर्ब बराबरको उठेको  छ। तर बिगत हेर्ने हो भने सरकारले यस्तो बैदेशिक ऋण खर्च गर्न नसकेका कारण १ खर्ब भन्दा बढि प्राप्त गरेको स्थिती छैन ।

राजस्व पनि सरकारले गत वर्षभन्दा बढि उठाएको छ । तर, ऋण उठाएर बिकास निर्माणमा खर्च भने सरकार चुकेको छ । गत वर्षभन्दा बढि राजस्व उठाएको सरकारले पुँजीगत खर्च भने गत वर्षभन्दा पनि कम गरेको छ ।