आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

निजामती सेवा विधेयकमा हेराफेरी : कुलिङ पिरियडबारे सांसदहरुले गरे सभामुखसँग छलफल

मंगलबार, असार १७ २०८२

काठमाडौं । कुलिङ पिरियडबारे सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर सांसदहरुले छलफल गरेका हुन् ।

समितिबाट कुलिङ पिरियड समेतको व्यवस्था राख्दै सर्वसम्मतिबाट पारित भएको विधेयकमा संसदमा पुग्दा बंग्याइएको भन्दै अहिले विवाद बढ्दै गएको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि विधेयकमा कर्मचारी र केही स्वार्थ समूहको दबाबमा चोरबाटोबाट हेरफेर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे गरिएको हेराफेरी गम्भिर अपराध भन्दै छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । सभामुखसमक्ष आफूले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

उनले कानून निर्माणमा यस्ता छलछाम गरी हेराफेरि हुने अवस्था ले जनताले व्यवस्थापिका र कानूनमाथि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको बताए ।

‘हामीप्रति प्रश्न उठेको छ । छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएरमा सच्याउने कुरा अघि बढ्नुपर्छ । यो गम्भिर प्रकृतिको अपराध हो । सभामुखले छानबिनका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ । उहाँको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो’, शर्माले भने ।

एमालेका सांसद सूर्य थापाले समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।