आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, असार १० २०८२
काठमाडौँ । चैते धानको उत्पादन वृद्धि भएपछि बिक्री वितरणमा समस्या आएको छ । धानको मागमा आएको कमीले बजारमा यसको मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो । त्यसले गर्दा किसानले लगानी उठाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष करिब दुई लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुँदा बजारको मागअनुसार आपूर्ति हुनसकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा करिब चार लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले गत वर्ष धानको बिक्री गरी किसानले राम्रो आम्दानी गरेकाले यस वर्ष दोब्बर उत्पादन गरेकाले भण्डारण तथा बिक्रीवितरणमा समस्या आएको बताए ।
सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८०८ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । धानको नयाँ जात, बीउबिजन, सिँचाइ प्रणाली, उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरी सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । अहिले प्रतिक्विन्टल रु एक हजार ८०० मा सामान्य बिक्री भएको जनाइएको छ ।
तर सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा किसान धान बेच्न बाध्य छन् । वर्खा समयको धानलाई भण्डारण गर्न समस्या भएकै कारण धान व्यापारीका नाममा विचौलिया मोटाएका छन् । व्यापारी तथा दलालहरूले मनमानी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्। विचौलियाको कारणले गर्दा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्। अर्कोतर्फ उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। यसले किसानलाई निरन्तर मारमा पारिरहेको छ।
किसानले लगानी, श्रम र समय खर्चिएर उत्पादन गरे पनि बजारमा आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार हुँदैन। विचौलियाले सस्तोमा खरीद गर्छन् र बजारमा दोब्बर मूल्यमा बेच्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई शहर बजारमा आफ्नै उत्पादन पुर्याउन गाह्रो छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाएर विचौलिया बीचमा आएर फाइदा लिन्छन् ।
विचौलियाले किसानलाई वर्षौंदेखि शोषण गर्दै आएका छन्। उनीहरू उत्पादनको मूल्य घटाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, र दुबै–किसान र उपभोक्ता–लाई धोका दिने काम गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै जानु स्वाभाविक हो। किसानलाई सशक्त बनाउने र विचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने दिशा तर्फ अब सरकार, समाज र नीति निर्माता गम्भीर हुन आवश्यक छ।
यसैबीच धान समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण तथा बिक्री गर्न कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई पत्रचार गरेको छ । यसो गर्दा नपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउन तयारी गरिएको छ ।
तराई तथा भित्री मधेसका करिब ३५ जिल्लामा धानबाली पाकेर भित्र्याउने तयारी गरिएको छ । एक लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८५८ समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घका इन्चार्ज बलराम बाँस्कोटाले चैते धानले किसानको लगानी पनि नउठेको गुनासो गर्दै सरकारले अविलम्ब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
कृषकहरूले आफ्नो मेहनत, समय, र स्रोत लगानी गरेर चैते धान उत्पादन गर्दछन्, तर पछिल्लो समय उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसले कृषकहरूको मनोबल खस्किएको मात्र होइन, भविष्यमा धानखेतीप्रति नै उनीहरू उदासीन बन्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।
समर्थन मूल्य नपाउँदा उत्पादन लागत समेत नउठेको भन्दै किसान निराश मात्र होयन खेती छाड्ने चेतावनीसमेत दिन बाध्य छन् । केहि किसानले आगामी वर्ष धान खेती नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा धान उत्पादनमा गिरावट आए खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्छ।
चैते धानमा किसानले समर्थन मूल्य नपाउनु कृषि नीति र व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो। कृषकलाई संरक्षण र प्रोत्साहन नगरेसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ। अतः सरकार, व्यापारी, र समुदायबीच समन्वय गरेर समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ, ताकि किसानको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
