आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, असार ६ २०८२
काठमाडाैं । नेपालमा सरकारी सेवा र सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा बहाली र पुन: नियुक्तिसम्बन्धी नीतिमा ‘कुलिङ पिरियड’ (Cooling Period) भन्ने अवधारणा पछिल्लो समय बहसको विषय बनेको छ। कुलिङ पिरियड भनेको राजीनामा दिएको र अवकाशको कति समयसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हो । यस अवधारणाको पक्ष, विपक्ष, प्रभाव र प्रयोगका सन्दर्भमा विविध तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्।
नेपालको समसामयिक राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा “कुलिङ पिरियड” को विषय एकदमै चासोको केन्द्रमा छ। विशेष गरी अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सचिव वा कर्मचारीलाई तुरुन्तै राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने अभ्याससँग जोडिएको यो बहसले अहिलेको सत्तालाई नै नैतिक, कानुनी र वैधानिक रूपमा प्रश्नवाचक बनाइरहेको छ। सत्ताका लागि हितकारी पात्रहरूलाई तत्काल लाभदायक पदमा पुर्याउने लोभमा कुलिङ पिरियडको मर्म र औचित्यलाई बेवास्ता गरिएको छ, जसले सत्ताको आधार नै धर्मराउन थालेको आभास दिन थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारीले दबाब दिँदै आएका छन् । १ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकलाई समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा सचिवहरूको दौडधुप चलेकाे थियाे ।
यतिबेला २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम समयमा आएर विभाजित देखिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता विभाजित बनेकै कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमार्फत पारित गर्ने भनिएको उक्त विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा चढेर पनि हटाइएको थियो । यद्यपि मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक रास्वपा र राप्रपाको विरोधका कारण बिहीबारसम्म स्थगित गरिएको थियो । तर बिहीबार पनि उक्त विधेयक कार्यसूचीमा चढेन ।
‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई धम्की दिइरहेको चर्चा चलेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले निजामती कर्मचारी विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले दवाव दिइरहेको दाबी गरे । ‘केही समयतया केही उच्चपदस्त कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर दबाव दिएर ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गराउनका लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै अहिले यो विधेयक ल्याउनका लागि रोकावट भइराखेको कुरा मैले सुनेको छु,’ पाण्डेले भनेका छन्, ‘सरकारले खुट्टा नकमाउओस्। तुरुन्त ल्याओस्।’
कुलिङ पिरियडको औचित्य
कुलिङ पिरियडको मूल उद्देश्य सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारीले फेरि तुरुन्तै प्रभावशाली वा नीति निर्माण तहका पदमा फर्कन नपाउने सुनिश्चितता गर्नु हो। यसले सत्ता–सरकारको पहुँच प्रयोग गरी निजी लाभ लिने, द्वन्द्व स्वार्थ सिर्जना हुने वा संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बनाउने कार्यलाई रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि, कुनै सचिवले सेवा निवृत्त भएको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहकार भएर आउँदा पूर्वपदको जानकारी, पहुँच वा प्रभावको दुरुपयोग हुनसक्छ। कुलिङ पिरियडले यस्ता अवस्थाबाट सुरक्षा दिन्छ।
तर, यस अवधारणाको विरोध गर्नेहरू भन्छन्-कुलिङ पिरियडले दक्ष जनशक्ति प्रयोगमा बाधा पुर्याउँछ। नेपालजस्तो मानव स्रोत सीमित भएको देशमा, अनुभव र ज्ञान भएका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई निष्क्रिय राख्नु आर्थिक र संस्थागत क्षति हो। कतिपय अवस्थामा, विज्ञहरूलाई पुनः नियुक्त गर्नु देशको हितमा हुनसक्छ। साथै, राज्यले कुनै निश्चित समयसम्म काम गर्न सक्ने मान्छेलाई “कृत्रिम” रूपमा रोक लगाउनु स्वतन्त्रताको हननसमेत हो भन्ने तर्क गरिन्छ।
कुलिङ पिरियडको अवधारणा विभिन्न देशका प्रशासनिक कानुनमा पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अमेरिका, भारतलगायतका देशमा पनि यो लागू गरिएको छ, तर सन्दर्भ अनुसार लचिलो रूपमा नेपालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक अंगहरू, वा विशिष्ट संवेदनशील पदहरूमा पुनर्नियुक्तिका सन्दर्भमा कुलिङ पिरियड आवश्यक देखिन्छ। तर सामान्य सेवा वा परामर्श भूमिकामा यो उति कडाइले लागू गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।
कुलिङ पिरियडको अवधारणालाई सबै सेवाका लागि एउटै मापदण्डमा प्रयोग गर्नु भन्दा, पदको संवेदनशीलता, प्रभाव क्षेत्र, वा राजनीतिक पहुँचको आधारमा भिन्न भिन्न अवधिमा लागू गर्न सकिन्छ। उदाहरणतः, सचिव स्तरका कर्मचारीका लागि १–२ वर्षको कुलिङ पिरियड अनिवार्य गर्न सकिन्छ भने, प्राविधिक वा अनुसन्धान भूमिकामा पुनः संलग्न हुनेहरूका लागि छुट हुनसक्छ। पदको प्रकृति, जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र पुन: नियुक्तिको प्रकारका आधारमा लचकदार नीति बनाउन सकेमा यो बहसको सन्तुलित समाधान सम्भव देखिन्छ।
कुलिङ पिरियड एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय हो, जसले सत्ता र प्रशासनबीचको शक्ति सन्तुलनलाई स्वस्थ बनाइराख्न सहयोग पुर्याउँछ। तर यसको कार्यान्वयन विवेकशील र सन्दर्भसापेक्ष हुन जरुरी छ। दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग, संस्थागत स्वायत्तता र सुशासनको सन्तुलन मिलाउने उपायका रूपमा कुलिङ पिरियडलाई सुधारसहित लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सेवा अवधि अन्त्य हुन लाग्दा वा अवकाशको तयारी हुँदै गर्दा, आफूलाई आकर्षक नियुक्तिमा लग्न सकिने सम्भावनाले तटस्थ र स्वच्छ प्रशासनिक निर्णयमा असर पार्न सक्छ। कुनै सचिवले राजीनामा दिएर अर्को दिनै नियुक्ति पाउनु नै प्रणालीप्रतिको अनास्था र पूर्वधारणा हो। कुलिङ पिरियड नभए प्रणालीमा “घनिष्ठता, पहुँच र लाभ” को खेल मौलाउने उनीहरूको चिन्ता छ।
तर, राजनीतिक नियुक्ति सधैँ गलत हुँदैन, यदि योग्य, इमानदार र जनहितमा कार्य गर्ने पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ भने। सेवा अवधि सकेको दिनदेखि नै मानिसले देशको लागि योगदान गर्न नपाउने भन्ने सोच स्वयं विभेदकारी पनि हो ।
