आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, असार १ २०८२
काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले अग्नी सापकोटालाई साटेको आरोप लाग्न थालेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट माओवादी पछाडि हटेर सापकोटालाई पक्राउ गर्नबाट बचाएको भन्दै यति बेला प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले अग्नी सापकोटालाई साटेको आरोप लगाए ।
‘ल बधाई छ कमरेड प्रचण्ड उर्फ माओबादी साथिहरु भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री ज्युको राजिनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट पछाडी हटेबापत ज्यान मार्ने ब्याक्ति हत्या गर्ने प्रकरणमा पुर्बसभामुख अग्नि सापकोटालाई पक्राउ गर्न बचाएकोमा…. ‘उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अग्नी सापकोटाविरुद्धको बहुप्रतीक्षित रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेसँगै यो विषयले ‘राजनीति लेनदेन’मा प्रवेश पाएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय पनि बदर भएको छ। र, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या काण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेपछि माओवादी रक्षात्मक बनेको कतिपयको आरोप छ ।
यता कतिपयले म्याग्दीमा तातोपानीमा डुबुल्की मारेर आएका प्रचण्डले राजधानीमा चिसै पानीले नुहाउनुको कारण भिजिट भिसामा सापकोटा साटेको व्यङ्य गर्न थालेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीसहितका प्रतिपक्ष दलहरूले जेठ १३ गतेदेखि संसद अवराेध गर्दै आएका थिए । तर शुक्रबार सत्तापक्षसँग २ बुँदे सहमति गर्दै माओवादी केन्द्र ब्याक भएको थियो ।
यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने राष्ट्र र जनताको वृहत हितका निम्ति सत्तापक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गरेको जिकिर गर्दै अाएका छन् । उनी भिजिट भिसा प्रकरण र अग्नी सापकोटाको विषयलाई लिएर लगाइएको आरोपकाे खण्डन गर्छन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरण अग्नीसँग साटेको कुरा विल्कुल गलत कुरा हो। वाहियात कुरा मानिसहरूले प्रचार गरिराखेका छन्,’ शनिबार विराटनगरमा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन। यो कुरा र अग्नीको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन।’
उनले आफूहरूले जनताको हित हेरेर सदनको अवरोध हटाएको प्रष्टीकरण दिए। एक महिनाभित्र छानबिन गरेर भिजिट भिसा प्रकरण टुङ्गो लगाउने समझदारी बनेकोले एक महिनासम्म हेर्ने पनि दाहालको भनाइ छ। त्यतिन्जेलसम्म कुनै सहमति नभए माओवादीले पुनः सदन अवरोध गर्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।
उनले सदन अवरोध गर्नु भनेको संघीय निजामति ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु, जनताका मुद्दाहरु थाँती राख्नु भएको समेत बताएका छन् ।
