आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
नारायणकाजी भन्छन् : पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्छ
आइतबार, असार १ २०८२
काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनको अवरोध हटाउने सत्तापक्षसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा विवाद देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीसहित विपक्षी दलहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समितिको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
तर, शुक्रबार सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको दुई बुँदे सहमतिले सदनको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।
दुई बुँदे सहमतिप्रति विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले असहमति जनाउँदै विरोध जारी राखेका छन् । दुई बुँदे सहमतिले सदनमा विपक्षी दलहरू विभाजन भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सदनमा विपक्षी दलहरू एकढिक्का हुँदै आएका थिए । सत्तापक्षसँगको दुई बुँदे सहमतिले सदनको गतिरोध अन्त्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीभित्र भने तीव्र विवाद देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षसँगको सहमतिको औचित्य पुष्टि गर्न स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।
दुई बुँदे सहमतिले माओवादी भित्रै विवाद
सरकारसँग भएको दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर माओवादी केन्द्र भित्रै पनि मनमुटाव सुरु भएको छ । केही कार्यकर्ताहरुले त सामाजिक सञ्जालमा खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् भने यसका नेताहरु पनि सन्तुष्ट नभएको विचार पोखिरहेका छन् ।
विवाद चर्किनुकाे कारणा– सहमति लुकेर गरियो, पारदर्शिता छैन, र माओवादी नेतृत्वकै कतिपय नेताहरू यो प्रकरणमा मुछिएकाले सहमति “बचाउने” प्रयोजनमा भएको आरोप लागेको छ। यिनै कारणले माओवादी केन्द्रभित्रै यस सहमतिप्रति गम्भीर असन्तोष देखिएको हाे।
नारायणकाजी भन्छन् : पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्छ
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको दुई बुँदे सहमतिबारे पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले उक्त सहमतिले पार्टीले अघि सारेको सुशासनको अभियानलाई हित गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए।
पार्टीको दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको छैटौँ सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले सहमति हुनुअघि र पछि यसबारे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आफ्नो प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल नभएको स्पष्ट पारे।
‘अध्यक्षसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा नपुगीकन अहिले नै म केही भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘तर समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर अध्यक्षले त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको पनि हुनसक्छ।’
श्रेष्ठले भिजिट भिसाको मुद्दा नछाड्ने चेतावनीसमेत दिए ।
जे गरेका छौँ विवेक पुर्याएर गरेका छौं : प्रचण्ड
यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विवेक पुर्याएर सत्तारूढ दलहरूसँग आफ्नो पार्टीले सहमति गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
शनिबार झापाको दमकमा पार्टीका विभिन्न पाँचवटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विशेषगरी सदनमा रोकिएका निजामती, विद्यालय र नागरिकता ऐनको संवेदनशीलतालाई बुझेर सदन अवरुद्ध गर्न नहुने निष्कर्षमा आफूसहित सिंगो पार्टी पुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले छानविनका लागि सरकारलाई बाध्य पारेपछि जनताको बृहत् हितका लागि यो गरेको हो । एकथरी मान्छेहरू जमिन नै भासियो जस्तो गरेका छन् । यो विल्कुल वाइयात कुरा हो । हामीले जे गरेका छौँ । त्यो विवेक पु¥याएर गरेका छौं ।’
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर विधेयकहरू संसद्सम्म पुर्याएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले उक्त विधेयकहरू संसद्बाट पारित गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादी केन्द्रकै रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काम भएकाले संसद् अवरोध गरिराख्नु राम्रो भएन । यस्तो बेलामा माओवादीले अवरोध गर्नु भनेको यी सबै ऐन पास हुन नदिनु र जनताका मुद्दा थाती राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा पुनःविरोधमा उत्रिन्छौँ ।’
यो दुई बुँदे सहमतिले संसद सञ्चालनमा तत्काल राहत दिएको भए पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रिया प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। माओवादी केन्द्रभित्रका युवा नेता, कार्यकर्ता र आलोचकहरूले यसलाई सत्ता जोगाउने सौदा भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। यदि सरकार र माओवादी केन्द्रले यो सहमतिको औचित्य र उद्देश्य जनतालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने, यसले विश्वासको गहिरो संकट सिर्जना गर्न सक्छ।
यो विवादको सिलसिलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने एउटै स्वरमा प्रस्तुत भएका छन् । रास्वपाले भिजिट भिसा वितरणमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वकै सहमति वा संरक्षणको संकेत देखिएको दाबी गरेको छ।
