आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ २९ २०८२
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अधिवक्ता गजबहादुर ऐरी, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद चिमरिया र अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सदस्य छन् ।
मुद्दामा पार्टीका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक कागजात अध्ययन गरी कार्यदलले सम्मानित अदालतसमक्ष पार्टी सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने केन्द्रीय कानुन विभाग प्रमुख डा देउमान सम्वाहाङ्फेले जानकारी दिए ।
विभागले कानुनी शासनका लागि दृढ प्रतिबद्ध रही राजनीतिक ढङ्गबाट भएका गलत कार्यहरू जनतासमक्ष उजागर गर्ने जनाएको छ ।
सो प्रकरणमा पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई दोषी ठहर गर्दै आयोगले यही जेठ २२ गते १८ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा (२०६६ सालमा) मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
यो मुद्दा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गाको सट्टापट्टा प्रकरणमा गैरकानुनी रूपमा करिब ३१५ रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको विषयमा केन्द्रित छ। नेपालको इतिहासमा बहालवाला वा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो।
यस मुद्दामा नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। नेपालमा यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध वा सुशासनको प्रयास भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यो मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने प्रयासको रूपमा लिएको बताएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार, भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जली कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा पर्दैन। यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले मुख्य सचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।
२०६६ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने शर्तसहित निर्णय गरेको भए पनि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब उनको पद निलम्बनमा परिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान अनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
