आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सोमबार, जेष्ठ २६ २०८२
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अधयक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा (२०६६ सालमा) मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।
यो मुद्दा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गाको सट्टापट्टा प्रकरणमा गैरकानुनी रूपमा करिब ३१५ रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको विषयमा केन्द्रित छ। नेपालको इतिहासमा बहालवाला वा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो।
यस मुद्दामा माधव नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। नेपालमा यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध वा सुशासनको प्रयास भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यो मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने प्रयासको रूपमा लिएको बताएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार, भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जली कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा पर्दैन। यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले मुख्य सचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।
२०६६ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने शर्तसहित निर्णय गरेको भए पनि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
नेपालले विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमार्फत मातहत कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको भन्ने दाबी पनि गरिएको छ। श्रेष्ठले टिप्पणीमा लेखेका छन्– ‘निवेदकको मागअनुसार जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको हो।’
प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा नेपालले उक्त प्रस्ताव पेस गराउन कर्मचारीहरू छबिराज पन्त, केशरबहादुर बानियाँलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै दबाब दिएको उल्लेख छ।
नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब उनको पद निलम्बनमा परिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान अनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् । प्रचलित कानुनअनुसार उनी सांसद पदबाट निलम्बित भइसकेका छन् र अब उनले पार्टी अध्यक्षको रुपमा समेत काम गर्न पाउँदैनन् ।
मुद्दा लागेपछि अब उनले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको पद छोड्नुपर्नेछ। २१ सदस्यीय पदाधिकारीभित्रै रहेका नेतामध्ये कुनै एकले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभाका ८ समेत १७ जना सांसदबाट दलको नेता तोक्नुपर्नेछ। एकीकृत समाजवादीको कार्यवाहक अध्यक्ष र दलको नेता को बन्ला भनेर पार्टीभित्र चर्चा भएपनि अध्यक्ष नेपालले भने त्यसको टुंगो लगाउने मनसाय व्यक्त नगरेको उनकै पार्टीका एक नेताले बताए ।
