मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन मिचेर पतञ्जलिलाई जग्गा

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूने भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो एउटै सिद्धान्त रहेको र त्यो भनेको नबिराउनु र नडराउनु रहेको बताए। उनले आफूले कुनैपनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा मुद्दा चलाइएको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘न बिराउनु, नडराउनु । मैले करप्शन गरेको छैन, चुनौतिका साथ भन्छु, राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा आएको भन्ने सिधै देखिन्छ, होइन भने अरु कुरा कानूनी कुरा रहे ।’

पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार अध्यक्ष नेपालसहित आरोपीहरुलाई पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको छ ।

नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन मिचेर पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकोले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । ३१४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको र यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसमेतको संलग्नता देखिएको जिकिर गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावमार्फत कानुनी प्रक्रिया नपुगी पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टाको स्वीकृति दिलाएको अख्तियारको दाबी छ । यो निर्णय २०६६ साल माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि नै भएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको अख्तियारको भनाइ छ ।

तर, मिति २०६५ साल माघ १५ गते नै पतञ्जलिले सो जग्गा सनराइज बैंकबाट कर्जा लिन धितो राखिसकेको थियो । अझ अर्को कुरा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र त्यसलाई मनु घिमिरेसहित आठजनालाई बिक्री गरिएको पाइएको छ । ती व्यक्ति पतञ्जलिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको अख्तियारको ठहर छ । कम्पनीको कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थामा झुठा विवरण प्रस्तुत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत फुकुवा गरिएको आयोगको भनाइ छ । उही जग्गा पुनः धितो गराउन पनि तत्कालीन सनराइज बैंकले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दै प्रत्यक्ष लाभार्थीहरूलाई साथ दिएको आयोगको भनाइ छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

अख्तियारले काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि पतञ्जलिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको सम्बन्धमा नेपालसहित ९३ जनाले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिरसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो । ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार भएको अख्तिायारको भनाइ छ । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।