काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उनलाई सफाइ दिएको हो ।
वीरगञ्ज अदालतबाट सफाइको पत्र प्राप्त भएसँगै उनलाई बुधबार राति कारागारबाट छाडिएको हो ।
२०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका बम बनाउने क्रममा पड्केर घाइते भएका पाँच जनालाई इँटाभट्टामा हालेर आलमले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको आरोपमा अभियोग दर्ता भएको थियो । २०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ करिब ६ बजे बम बनाइरहेको घरमा विस्फोट भएको थियो ।
प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा आलमको निर्देशनमा घटना लुकाउने उद्देश्यले विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएका मानिसहरूलाई ट्रयाक्टरमा राखी इँटा भट्टामा जलाएको देखिएको थियो । उनीहरूमाथि इँटाभट्टामा ज्युँदै मानिस पोलेको अभियोग थियो । सो मुद्दामा आलम ०७६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला आलमका भाइ मोहम्मद मोहताब आलम, सेख सराज र बद्री सहनीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । सहनी इँटाभट्टाका मुनसी थिए । आलमको तर्फबाट सरोजकृष्ण घिमिरे, सुधिर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने, साविर हुसेनले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, पीडितका पक्षबाट भने सरकारी वकिल र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
आलम ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा थिए ।
सफाइ दिन अदालतले आलमलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलयले यसअघि मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश, विष्फोटमा घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रकाश सिंह र ओशी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा ल्याइ पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको आधार देखाएको छ ।
यसैगरी उच्चले विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत मृतकहरूको इट्टाभट्टामा पोलिएर मृत्यु भएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको आधार देखाएको छ ।
२०६४ चैत २७ मा बम विष्फोट भएको भनिएकोमा त्यो आधार अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको उच्चको ठहर छ । संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ, ‘बम विष्फोटको विषयमा जाहेरी परी अनुसन्धान भई मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु एकिन साथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको देखियो ।’
यसैगरी यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ असार २० मा भएको निर्णय बदर गरी पुनःप्रमाणित गरी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गराउन २०६९ जेठ १६ गते परमादेश जारी भई २०७५ चैत ११ मा पुनः अनुसन्धान भएको देखिने पनि संक्षिप्त पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित शेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। नेपाल तथा भारतबाट बम बनाउने मान्छे ल्याइएको थियो। बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा पूर्वमन्त्री आलमको पनि संलग्नता रहेको देखाएको थियो।
विस्फोटमा परी सरुअठाका २४ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी आफन्तका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा परी घाइते भएका थिए। घाइते भएका उनीहरूलाई घटना लुकाउन इँटाभट्टामा हालेर पोलिएको थियो। दुई भारतीयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो।
घटना आलमको निर्देशनमा भएको दाबीसहित पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रूक्साना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद मोबिन, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह घटनामा संलग्न भएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो।