आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शनिबार, जेष्ठ १० २०८२
काठमाडौं ।सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने र जोशी दोषी होइनन् भन्न सक्ने आधार नदेखिएकाले थुनामुक्त गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
थुनामुक्त गर्न माग गर्दै लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आज न्यायाधीशद्वय डा सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले बुटवल इजलासकै आदेश सदर गरेको हो ।
आदेश भनिएको छ, “अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु ।”
उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक रकम लिइएको पुष्टि भएको आदेश भनिएको छ । विशेषगरी लामिछानेकै नाममा सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको अदालतले आधार लिएकाे छ । उनले सो रकमबारे आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे पनि ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँको भुक्तानी चेकमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको आदेशमा उल्लेख छ।
कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा पछि मात्रै नियुक्त भएको भन्दै शुरूका आर्थिक कारोबारबाट लामिछानेले पन्छिन खोजे पनि, कम्पनीको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा नै कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सहभागी भएका प्रमाणलाइ अदालतले आधार मानेकाे छ। बैठकबाट बैंक खाता सञ्चालनको निर्णय गरिएको र उक्त खाताबाट नै सहकारी रकम लिइएको पाइएकाे अदालतले उल्लेख गरेकाे छ ।
यस्तै लामिछानेले कम्पनीमा १५ प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको दाबी गरे पनि उनले नै प्रमाणित गरी बुझाएको लगानी स्रोत फारममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट” शेयर खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले निःशुल्क शेयर सम्बन्धी उनको दाबी खण्डन गर्छ। साथै, सहकारीबाट लिएको ऋणबारे ऐन, नियम र प्रक्रिया नपुर्याई कारोबार गरिएको देखिन्छ।
लामिछानेले २०७९ सालमा कम्पनीबाट अलग भएको बताए पनि त्यसपछि पनि कम्पनीको चेकमा उनको हस्ताक्षर फेला परेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले लामिछाने र जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले शुक्रबार सदर गरेको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत २२ चैतमा लामिछानेलाई थुनामा राख्नआदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै लामिछाने पक्राउ परेका थिए । लामिछानेका हकमा श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हाे ।
