आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ ९ २०८२
काठमाडौं । प्रतिनिसधभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काभ्रेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबारबसेको लेखा समिति बैठकले उक्त प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सो प्रकरणमा थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले अख्तियारमा सिफारिश गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालपनि मुछिएका छन् । उनलाई यस प्रकरणमा अख्तियारले बयानसमेत लिइसकेको छ ।
यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल निवासमै गएर बयान लिएको अख्तियारले यसपटक भने नेपाललाई नै बोलाएर बयान लिएको छ ।
यस्तो छ पतञ्जलि जग्गा प्रकरण
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।
कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो।नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको उजुरीपछि छानबिन थालेको अख्तियारले नेपालसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भनेर सम्भवतः उनलाई मुद्दा भने चलाउने छैन ।
हदबन्दी’ छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ । तर कानूनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त लगायतले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’ बाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
