आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ २ २०८२
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच फेरि विवाद भएको छ ।
दुवैले आफ्नो अनुकूलको सांसदलाई मन्त्री बनाउने अडान लिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
सत्तापक्षीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन चौधरीलाइ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमक्ष सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
संसदीय दलको बैठकले भने अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनविपरीत घनश्याम चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता संरक्षक रेशमले भने संसदीय दलमार्फत रञ्जिताको निर्देशन कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका छन् । यसले दुई दम्पतीबीच शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा आएको छ ।
धनगढीमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको सन्दर्भमा केन्द्रबाट निर्णय दिन एक साताको समय सीमा तोकेको थियो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नम्बर १३ मा निर्णय सम्बोधन गरी जानकारी पठाइदिने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए। सोही पत्रको आधारमा रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिश गरेको जानकारी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई गराएको थियो । तर, रेशमले सो विषयमा आपत्ति जनाएपछि शपथग्रहण रोकिनुका साथै मन्त्री कसलाई बनाउने ? भन्ने विवाद पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ ।
यो विवाद पाटीभित्र नभएर अध्यक्ष र संरक्षककै कारण भएको अनुमान गरिएको छ । दुई जनाको विवादका कारण मन्त्रालय केही महिनादेखि खाली रहेको हो । डेढ महिनादेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नै नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समस्या देखिएको छ । नाउपाको आन्तरिक द्वन्द्वले सिंगो प्रदेशलाई नै असर परिरहेको छ ।
यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका लक्ष्मण चौधरीले लेनदेन घुस काण्डको अडियो सार्वजनिक भएसँगै गत चैत १६ गते राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय खाली भएको हो । प्रदेशसभामा नाउपाका सातजना सांसद छन् ।
गत वर्ष चौधरी दम्पतीबीच टसल हुँदा नागरिक उन्मुक्तिलाई आएको मुख्यमन्त्रीको पदसमेत गुमेको थियो । त्यसबेला एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यही कारण एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीको मौका पाएको थियो ।
पछि केन्द्रिय सरकारमा भएको परिवर्तनसँगै यहाँको सरकारमा पनि फेरबदल अएको थियो ।
