आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, बैशाख ३० २०८२
काठमाडौं । नेकपा एमालेलाई व्यवसायी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत भन्न नहुने तर्क लिएको छ ।
जग्गादानलाई सर्वोच्चले वैधानिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले भाटभटेनी जग्गादान कानुनसम्मत रहेको व्याख्या गर्दै भनेको छ- ‘संविधान र कानुनले दललाई सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउने गरी बन्देज नलगाएकोमा जग्गा दान दिने र लिने काम अहिले नै कानुन विपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’
२०८१ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के तथा अभियन्ता अर्जुन थापाले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएपछि गुरुङ दम्पतीले गरेको जग्गादानबाट एमालेलाई पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
उक्त आदेशको पूर्णपाठमा राजनीतिक दल सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने तथा राजनीतिक दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउनेगरी बन्देज नलगाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेकाले जग्गा दान लिई शिलान्यास गरिएको कार्य गैरकानुनी भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
गुरुङ दम्पतीले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा १० रोपनी १४ आना जग्गा दानस्वरूप दिएका थिए ।
आदेशको पूर्णपाठमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुने, नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएको र ती दलले विभिन्न व्यक्ति तथा दलका सदस्यबाट चन्दा वा दान लिनु गैरकानुनी नभएको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ ले आर्थिक सहयोग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
