आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, बैशाख २८ २०८२
काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो । यसअघि ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराई मुछिएका थिए । त्यतिबेला अख्तियारको टोली कोटेश्वरस्थित नेपालनिवास पुगेरै बयान लिएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र मन्त्रालय तथा विभाग नै यसमा जिम्मेवार रहने’ बयान दिएका छन् ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालकाे मन्त्रिपरिषदले नै निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियाे ।
२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
२०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा अहिले प्लटिङ भएपछि यस्को छानविन सुरु भएको हो ।
अब अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । पतञ्जलि जग्गा अनियमितताबारे मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा आयोग पुगिसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । निर्णयको चरणमा पुगेको यो अनुसन्धान राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएको आशंका गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । एकै आर्थिक वर्षमा हदबन्दी छुट लिएर सोही वर्ष नै बेचविखन हुनुलाई अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा आधार बनाएको छ ।
