बुधबार, कार्तिक २५ २०८३
बुधबार, कार्तिक २५ २०८३
मंगलबार, फाल्गुन २९ २०८०
काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अन्तिमसम्मै छलफल गरिरहेका थिए । सत्ता गठवन्धन भत्किने अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्ड–देउवाबिच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने विषयमा संवाद र छलफल चल्दै थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेट लगत्तै प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । बालुवाटार वार्तासँगै एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि माहोल फेरियो । ओलीसँगको भेटले काँग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनको सहयात्रा टुंगियो । अन्ततः क्षणभरमै आगामी यात्राको सहयात्रीको रुपमा एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नव गठवन्धनमा जोडिन पुगे । सत्ता गठबन्धनको काँध फेरियो । नयाँ सहमतिसँगै २०८० फागुन २१ गते सोमबार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको छ ।
अब नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने छ । २०७९ पुस १० गते एमालेसँगको सहकार्य विचैमा टुटेलगत्तै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । सत्ताको काँध फेरिएसँगै कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार गुमाउने संभावना देखिएको छ । सत्ता अदलबदलको मौजुदा हालतमा कांग्रेसले केन्द्रका ९ मन्त्री, चार मुख्यमन्त्री र ३८ मन्त्री गुमाउने आँकलन छ ।
माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनको फस्वरुप कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री काँग्रेसले पाएको थियो । अब भने कांग्रेस सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । नयाँ सत्ता गठवन्धनको रुप हेर्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन ।
हाल नेपाली कांग्रेसबाट कोशीमा केदार कार्की, लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन् । अब सत्ताधारी दलहरुबिच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ समीकरण निर्माण गरेर जाने निश्चित भइसकेको छ । माओवादीसँग गठवन्धन हुँदा कांग्रेसबाट केन्द्रमा ९ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित २९ जना मन्त्रीले सत्ताको स्वाद चाखेका थिए ।
जसअनुसार कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसले तीनवटा मन्त्री पाएको थियो । वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना, खड्गराज पोख्रेल सामाजिक विकास, कृष्णकुमार बीसी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्री काँग्रेसको भागमा थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका छन् ।
पछिल्लो पटक सरकार परिर्वतन भएको कोशी प्रदेशमा सुरुमा नेकपा एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो गठवन्धनपछि कोशीमा मुख्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्री काँग्रेसको भागमा परेको थियो । पछि गएर एमाले नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानून, प्रदीप सनुवार, स्वास्थ्य मन्त्री, रामकुमार खत्री कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्रीमा सुनिता कुमारी गुरुङ थिए । सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै यी सबै मन्त्रीले पद गुमाउनेछन् ।
यता मधेस प्रदेशमा काँग्रेसले तीन मन्त्री पाएको थियो । जनता समाजवादी नेतृत्वको मधेस प्रदेशमा अहिले कांग्रेसका तीन जना मन्त्री थिए । भागवण्डा अनुसार कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार, उपसभापति वीरेन्द्र सिंह सामाजिक विकास र नेता मोहम्मद समिम गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री बनेका थिए । अब भने सत्ता गठबन्धन परिर्वतनको असर मधेस प्रदेशमा पनि स्वतः पर्नेछ ।
बागमती प्रदेशमा ६ जना मन्त्रीसहित भावी मुख्यमन्त्रीको दावेदारसमेत काँग्रेस थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका बीचमा मुख्यमन्त्री आधा आधा गर्ने सहमति अनुसार अब काँग्रेसको पालो आउँदै थियो । केन्द्रको गठवन्धन भत्किएसँगै नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना पनि मेटिएको छ ।
बागमती प्रदेशका १२ मध्ये कांग्रेसको भागमा खप्लक्कै ६ मन्त्रालय परेका थिए । जस अनुसार कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र रामकृष्ण चित्रकार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बनेका थिए । अब भने सबै पद काँग्रेसको हतबाट गुम्ने छन् ।
यस्तै गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री सहित चार मन्त्री काँग्रेसले पाएका थियो । सात सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हिसाव लगाउँदा ७१ प्रतिशत त कांग्रेसकै पोल्टामा परेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बनेको थियो । २०८० वैशाख १४ गते गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गण्डकीमा सरस्वती आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जितप्रकाश आले आर्थिक मामिला र दीपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए । अब भने यो अवस्था रहेन ।
लुम्बिनीमा माओवादीसँगको सहमतीपछि प्रदेशमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी २०८० वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । राजु खनाल स्वास्थ्य र सरोज थापा उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री भएका थिए ।
प्रचण्डले केन्द्रमा काँध फेर्दा प्रदेशसम्म ‘उथलपुथल’ भएको छ । उपनिर्वाचनको मुखमा काँग्रेसको अवस्था न सत्ता, न सडक हुने छाँट देखिएको छ । यसरी रातारात काँग्रेस दिने ठाउँबाट माग्ने ठाउँमा झरेको छ । योसँगै मन्त्रीका पिछलग्गु र भाषण टिपुवा पत्रकारको जागिर पनि स्वतः समाप्त भएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
