मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शनिबार, फाल्गुन १२ २०८०
काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा निरन्तर संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । कहिले आफ्नै अभिव्यक्तिले कहिले पार्टीको भूमिका कारण होस् वा गठबन्धनका अन्य दलका कारणले पनि प्रचण्ड समस्यामा परेको देखिन्छ । अहिले भने आन्तरिक विवादभन्दा पनि संवैधानिक निकायबाट प्रचण्ड समस्यामा पर्न थालेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार खासमै नैतिक संकटमा परेको छ ।
त्यो नैतिकता भने प्रचण्ड र उनको सरकारले देखाउन सकेको छैन । आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई साथमै राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिंडिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको मात्र होइन, वयानसमेत लिएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले दायाँबायाँ राखेर हिंडेपछि त्यसको प्रभाव कस्तो होला ? भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई विदामा राख्नसमेत सकेका छैनन् । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा मुछिएका अर्यालसँग आयोगले वयान लिइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेका बेला सचिव अर्यालको निर्णयमा प्रश्न उठेको हो । त्यतिबेला मन्त्रीहरुसँग मिलेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकाले सचिव अर्यालले टेरामक्स खरिदको अनियमिततामा मुछिएको आरोप लागेको छ ।
त्यस आरोपमा त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्री र अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि आयोगले छानविन गरिरहेको छ । आयोगको छानविन अन्तिम चरणमा पु¥याउनेक्रममा मन्त्री बस्नेतसँग पनि वयान लिइसकेको छ । यसरी पदको दुरुपयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको अनियमिततामा मुछिएका मन्त्री र मुख्यसचिवलाई साथमै राखेर प्रचण्डले सुशासनसको गफ दिइरहेका छन् । यो नैतिक संकटको विषयमा अहिलेसम्म कसैले प्रश्न पनि उठाएका छैनन् । प्रचण्डले कम्तीमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई विदामा राख्नुपर्ने तर्क कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । हुन त, सचिवलाई अनावश्यक रुपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै डेलिगेशन आउँदा पनि चुपचाप बसेका मुख्यसचिव अर्यालले निर्णय भने केही पनि गर्न सकेका छैनन् तर, पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने खतरा रहेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री मोहन वहादुर बस्नेतलाई सरकारबाट फिर्ता पठाउन सक्ने आधार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग थियो । विवादमा तानिएका कारण नैतिकरुपमा उनैले छोड्नुपर्ने थियो । त्यति नगरेका मन्त्री बस्नेतलाई प्रधानमन्त्रीले पनि फिर्ता पठाउन सक्ने थिए । तर, त्यसो नगरेर प्रचण्डले शक्तिको प्रदर्शन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशंका गरिदैछ । आर्थिक अनियमितताजस्तो गम्भीर आरोप पनि मन्त्री र मुख्य सचिव बहाल भइराख्दा शक्तिको दुरुपयोग गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर उन्मुक्ति लिने खतरा रहन्छ । त्यसैले, मुख्यसचिव अर्याल र मन्त्री बस्नेतलाई हटाउनैपर्ने तर्क जोडले उठ्न थालेको छ ।
केही समय अघि बालकुमारीमा निर्दोष दुई युवाको प्रहरीको गोलीबाट निधन भएको घटनाको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजीनामा भने प्रचण्डले नै मागेका थिए । मन्त्री प्रकाश ज्वाला आन्दोलन भइरहेको बाटोबाट आएका कारण प्रहरीले गोली चलाउनु परेको आरोप लागेको थियो । त्यहीकारण मन्त्री फिर्ता बोलाउन प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउन भनेर प्रचण्डले आग्रह गरेपछि माधव नेपाल मन्त्री नै लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । तर, पछि उनलाई पनि फिर्ता गरिएन । अर्थात, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादित मन्त्रीलाई साथमै बोकेर नैतिक शिक्षा र सुशासनको रट भने लगाइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
