प्रचण्डको विकल्प प्रधानमन्त्री को ?

काठमाडौँ – कांग्रेसभित्र निरन्तर रुपमा वर्तमान गठबन्धनको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको विकल्पको विषयमा संकेत गरेका छैनन् । तर, उनीनिकट नेताहरु मौनतामै प्रचण्ड सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसको इतर समूह भने सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको केही महिना भईसक्यो । २०८० असोजको कोशी प्रदेश परिघटनापछि केही समय मौन रहेका नेता डा. शेखर कोइराला फेरि विकल्पको कुरा गर्न थालेका छन् । २०८० मंसिर २८ गते विराटनगर पुगेर माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कोइरालाले त्यसो भनेको भोलिपल्ट महामन्त्री गगन थापाले पनि अहिलेको सरकारका कारणले कुशासन मौलाएको बताएका छन् । उनीले केही ठूलो उदाहरणहरु दिएर नै कुशासन मौलाउन थालेको बताएका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता प्रक्रिया तथा विभिन्न ठूला परियोजना जसको अध्ययन विना नै निर्णय लिनु भनेको दीर्घकालमा असर पर्ने र कुशासन मौलाउने उदाहरणको रुपमा लिएका छन् ।

अनि २०८० मंसिर २८ गते कांग्रेसको भातृसंगठनले पनि कांग्रेस सम्मिलित सरकार मै कुशासन र भ्रष्टाचार भएको भन्दै विरोध भएको थियो । कांग्रेसको भातृसंगठनले काठमाडौंमा जुलुस निकालेर नै विरोध गरेको थियो । यी सबै कुराले कांग्रेसभित्र सरकारको विषयमा उकुसमुकुस रहेको बुझिन्छ । त्यसको विस्फोट खासमा महासमिति बैठकमा हुनेवाला थियो । त्यसलाई पनि सभापति देउवाले भने टारिरहेका छन् ।

विस्फोटक अवस्थाबाट बच्न, बचाउन पटकपटक गरी चारपटक महासमितिको मिति सारिसकेका छन् । २०८० पुसमा हुने भनिएको महासमिति बैठक २०८० फागुनका लागि सारिएको छ । महासमितिको बैठक देउवाले किन सारेका हुन् भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । आफ्नो समूह बलियो रहेको बेलामा पनि महासमिति बैठक सार्नुपर्ने कारण देउवाले बताएका छैनन् । यद्यपि, देउवाले गठबन्धनको विकल्प खोजिसकेका छैनन् ।

त्यसैले, गठबन्धनको विकल्प खोज्ने स्थिति नआओस् भन्ने मनोविज्ञानका लागि महासमिति बैठक सारिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । गठबन्धनविरुद्धको आवाज बलियो नहोस् भन्नका लागि जसरी महासमिति बैठकको विकल्प खोज्ने प्रयास भएको छ, त्यसरी नै कांग्रेसभित्र गठबन्धन सरकारविरुद्धको आवाज रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

एमाले र कांग्रेसबीच सरकार बनाउने नयाँ विकल्पको विषयको केही समयअघि छलफल चलेको थियो । कांग्रेसको पनि संस्थापन इतर समूहका नेताहरु एमालेसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्नेसम्मको तयारीमा थिए । त्यसै अनुसार छलफल पनि भएको थियो । २०८० असोज २५ गते कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने क्रममा यो प्रकरणले उत्कर्षरुप लिएको थियो र एमाले उत्साहित पनि भएको थियो ।

तर, अहिले एमालेसँगको सहकार्य अघि बढ्ने संभावना देखिएन । तत्काल कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको वातावरण पनि बनेको छैन । सामाजिक रुपमा त्यो अवस्था पनि देखिएको छैन । एमाले अहिले आफ्नो नेतृत्वमा भए पनि वा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएपनि राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिने विकल्पमा रहेको छ । तर, एमालेको उक्त मतलाई कांग्रेसले विश्वास गरिसकेको छैन । जसले गर्दा, यी दुई दलबीच सहमतिको संभावना नजिकमा देखिएको छैन । तथापि प्रयास भने जारी रहेको छ । कांग्रेसले एमालेलाई अहिलेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।

हुन त, कांग्रेसभित्र विस्तारै माहोल भने बन्न थालेको देखिन्छ । २०८० पुस १० गते सरकार गठनको एक बर्ष पुग्छ भने पुस १२ गतेदेखि गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरुको समीक्षा गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । राष्ट्रियसभा चुनावपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेका कारण पनि समीक्षा गर्न खोजिएको बताइन्छ । त्यो समीक्षाको चरणमा पनि मन्त्रीहरुले आशातित काम नगरेको भन्दै आलोचना हुने भएकोले गठबन्धनको विकल्प खोज्न बल पुग्ने पनि बताइन्छ । तर, अहिले नै परिस्थिति परिपक्व भने हुने देखिएको छैन ।

त्यसैले, गठबन्धन सरकारको विकल्पको प्रयास भने राष्ट्रियसभा चुनावपछि हुने देखिन्छ । तर, यो सरकारको विकल्पमा एमाले र कांग्रेसलाई मिलाउनबाट टाढा राख्नका लागि संसदका महासचिव प्रकरणले पनि काम गरेको छ । एमालेको रणनीतिमा आफ्नो पक्षको महासचिवका लागि भरतराज गौतमलाई राजीनामा गराई पदमप्रसाद पाण्डेयलाई अघि सारेपछि एमाले र कांग्रेसको लफडा थप बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको चुनावपछि एमालेनिकट महासचिव बनाउन नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप लागिरहेको छ । साँघु साप्ताहिकबाट