आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, मंसिर २६ २०८०
काठमाडौँ – कारोवार नै नभएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ । २०८० मंसिर २१ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा कानून विज्ञ सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आईक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।
समितिलाई प्रतिवेदन दिन एक महिनाको समय दिइएको छ । शर्मा महालेखापरीक्षक हुँदा एनसेलको अघिल्लो पटकको सेयर कारोबारमा कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै बक्यौता असुल गर्न प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । छानबिनको जिम्मेवारी पाएपछि शर्माले मंसिर २१ गते बिहीवारबाट नै काम सुरू गरेको बताइन्छ ।
उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तत्काल रोक्न गत बिहिवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोकुल बहादुर रोकायाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई एनसेलको सेयर बिक्री रोक्नका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई उच्च अदालतले २०८० मंसिर २५ गते बोलाएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा आउँदा एनसेलको खरिद–बिक्री भएको भए, भए–गरिएका निर्णय पनि साथमा ल्याउन अदालतको आदेश भएको छ ।
सरकारी संलग्नताको आशंका
सरकारकै मिलेमतो र संलग्नतामा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरिएको आशंका गरिएको छ । एनसेलले राज्यलाई करिब ६० अर्ब लाभकर नोक्सान हुने गरी कारोबार भएको भन्ने कुरा बाहिर आएपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरेको हो । तर, विवादस्पद व्यक्ति सतिशलाल आचार्य समूहले सुरक्षित अवतरणका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व र नियामक निकायहरूमा सेटिङ शुरू गरिसकेको आशंका गरिएको छ ।
मुलुकलाई अरबौँ राजस्व नोक्सानी र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी शेयर कारोवारको इन्टरप्राइजेज भ्यालु ४० करोड अमेरिकी डलरको भएको कम्पनीलाई अति सस्तो मूल्य राखेर बिक्री गर्ने भित्री सम्झौता भएको प्रचारमा आएको छ । जसका कारण नेपाल राज्यलाई अर्बौं लाभांश कर नोक्सान हुने दावी गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई सतिशलाल जस्ता धूर्त व्यवसायीको स्वामित्वमा पु¥याउने षड्यन्त्र भएको बताइन्छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा एक पाउन्डमा दर्ता गरिएको सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न भित्री र अनौपचारिक सम्झौता भइसकेको भनिएको एनसेल प्रकरण नेपालको विद्यमान कानूनको बर्खिलाप हुने अर्थविद्हरुको दावी छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयर धनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु नगरेको स्रोत बताउछ ।
तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने भित्री सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति प्राधिकरणबाट नलिइएको स्रोतले बताएको छ । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड नेपाली रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६.३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ ।
षडयन्त्रपूर्वक खरिदविक्री भएमा पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने करिव ६० अर्ब भन्दा बढी कर गुम्ने खतरा रहेको बताइन्छ । आजियाटाले एनसेलबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपालको राजस्व र अर्थ व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने दुस्साहस सतिशलाल आचार्य समूहले गरेको स्रोतको दावी छ । वार्षिक करिब ४० अर्ब मुनाफा गर्दै आएको एनसेल कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अन्य स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई भड्काउने काम गरेको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स आगामी २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ । अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एनसेलकैै सेयर संरचना यथावत रहे दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार कुल पुँजीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको मोबाइल सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वत नेपाल सरकारको स्वामित्व आउने थियो । तर, यसको स्वामित्व नेपाली नागरिकमा गएमा नेपालका नाममा आउने छैन । त्यसैले सन् २०२९ अघि नै षडयन्त्रको प्रपञ्च सतिशलाल आचार्यहरुले रचेको हुन सक्ने आशंका स्रोतले गरेको छ ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेमा साँढे ६ वर्षपछि सरकारीकरण हुने कम्पनीलाई सरकारीकरण हुनबाट रोक्नका लागि अहिलेदेखि नै अनेक षडयन्त्र र प्रपञ्च सुरु गरिएको दावी गरिएको छ । एनसेलमा स्थानीय साझेदारको रूपमा रहेको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि का भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यका श्रीमान् हुन् । यही रहस्यपूर्ण चलखेलको विषयले धेरै ६० राजश्व मार्ने आशंका जन्माएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
