काठमाडौं । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत हिस्सा बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेर आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिएको छ ।
मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा गु्रप एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण हिस्सा बेचेर बाहिरिएको हो । एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने कुनै पनि लाभांश र सो अवधिको आकस्मिक लाभमा आजियाटाकै अधिकार हुने गरी ‘एडिसनल कन्सिडरेसन’ तय गरिएको आजियाटाले जनाएको छ । सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदै छ । ‘दोहोरो करको मार, नियमनकारी अनिश्चितता, सन् २०२९ बाट लाइसेन्सको समय सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम भार, आजियाटाको हिस्सा नेपाल सरकारले लिनसक्ने सम्भावना र नेपालमा लगानी संरक्षणको वातावरण प्रतिकूल भएको र यसले कम्पनीको अस्तित्वमै ठूलो खतरा आउन लागेको देखेर बहिर्गमनको निर्णय गरेको’ आजियाटाले जनाएको छ । आजियाटाले स्वामित्व बिक्री गर्न खरिद(बिक्री सम्झौता गरेको पुष्टि गरे पनि नेपाली नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने कुनै जानकारी गराइएको छैन । यसबारे प्राधिकरण औपचारिक रूपमा बेखबर जस्तै छ ।
सात वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । आजियाटाले सन् २०१६ मा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर ९तत्कालीन समयको विनिमय दरअनुसार करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ०मा टेलियासोनेरासँग ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । आजियाटाले खरिद गरेको मूल्यको अत्यन्तै कम मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिएको छ ।
आजियाटाले गत बुधबार मात्रै नेपालमा व्यावसायिक चुनौतीहरू बढ्दै गएकाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको घोषणा गरेको थियो । १६ भदौ २०६१ मा एनसेलले जिएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । आजियाटा भने सन् २०१६ मा नेपालमा भित्रिएको थियो ।
यता एनसेलबाट आजियाटाले सेयर बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायरा भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर सेयर बेच्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरी आजियाटाले सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै गोकुलबहादुर रोकायाले रिट दर्ता गरेका छन्। रिटमा पुँजीगत लाभकर छली गर्ने उद्देश्यले सेयर बिक्री गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
एनसेल पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएपछि एनसेलको कुनै पनि सेयर होल्डरले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता नगरी सेयर बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण गर्न नपाउने रिटमा उल्लेख छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिनुभएको हो । अदालतले मंसिर २५ गतेको पेसी तोकेको छ । साथै, निवेदकको माग अनुसारको आदेश दिनुनपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ ।
पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, एनसेलले निर्धारित अवधिभित्र आफूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरेको छैन । बरु निजी कम्पनीको रूपमा विदेशमा सेयर खरिद बिक्री गरी पुँजीगत लाभकरबाट राज्यलाई वञ्चित गर्ने कार्य गरेको रिटमा उल्लेख छ ।