शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
बिहिबार, साउन ३२ २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराई–मधेस थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनामाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
आठ वर्षअघि एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो।उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेला बेला गरेका प्रयासहरूबारे असन्तुष्टि देखिन्छ। फौजदारी कानुन उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने धारणा फैसलामा व्यक्त गरिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहालाई अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठः
