तलबबाहेकका सबै भत्ता कटौती

तलबको अतिरिक्त राष्ट्रसेवकहरूले पाउने सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आवमा प्रोत्साहन, अतिरिक्त समयलगायतका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने घोषणा बजेटमै आएको हो । कोभिड महामारीलगत्तै सरकारले ०७७ वैशाखदेखि नै भत्ता रोक्दै आएको छ । तर, संघकै कर्मचारीले अहिले पनि बैठक, भ्रमणलगायतका नाममा भत्ता खाँदै आएका छन् ।

०७८ माघमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई तलबको ६५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । कोभिडअघि कतिपय कार्यालयले न्यूनतम मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन्थे जुन ०७७ यता भने रोकिएको छ । १६ घन्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारले १० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो । उता, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिँदै आएका छन् । बजेटमार्फत गरिएको घोषणाले अब यस्ता सबैखाले भत्ता कटौती हुनेछ । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

पदाधिकारीलाई गाडीको सट्टा एकमुस्ट नगद, इन्धनमा पनि नगदै

सरकारले महँगो मूल्यमा सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति पनि लिएको छ । सवारीसाधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई अब त्यसको सट्टा एकमुस्ट नगदै दिने घोषणा गरेको हो । विगतमा इन्धन सुविधा लिँदै आएका उनीहरूले अब यसबापत पनि नगदै पाउनेछन् ।

हरेक वर्ष महँगा सवारीसाधन किन्ने, जगेर्ना नगर्ने र मर्मत तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा अरू बजेट लिएर हिनामिना गर्ने अभ्यास संघदेखि स्थानीय तहसम्मै छ । कतिपयले त कमिसनकै लागि आवश्यकताविना नै सवारीसाधन किनेर थन्क्याउने गरेका छन् । त्यस्तै, इन्धन सुविधाका नाममा पनि ठूलो बेथिति छ । अब सरकारले मापदण्ड बनाएर नगदमै सुविधा दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुस्ट नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,’ बजेटको ४९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन नबनाउने, थोत्रा गाडी ६ महिनाभित्र लिलाम

सरकारले आगामी आवमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने घोषणा पनि गरेको छ । पुरानै संरचनाबाट व्यवस्थापन भए पनि कतिपय कार्यालयले भवन निर्माणमा करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यो रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल बनिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यविना नै करोडौँका विलासी भवन बनाइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत नै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामानलगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायतका सामान ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रहरीलगायतका कार्यालयमा ठूलो संख्यामा यस्ता थोत्रा सवारीसाधन छन् । तर, तिनको लिलामी गरिएको छैन । बजेटले यसै सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै गरेको हो ।

नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने, परामर्श र सेवा करारमा नियन्त्रण

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको संघमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएन, अहिले पुनः नयाँ घोषणा आएको छ । भएकै संरचनाको ठाउँमा नयाँ संरचना खडा गरेर व्ययभार थप्ने विकृतिलाई पनि बजेटले रोक्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, परामर्श सेवामा भएको अनावश्यक फजुल खर्च रोक्ने पनि उल्लेख छ । सेवा करारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नमा समेत सरकार देखिन्छ । बजेटको ५० नम्बर बुँदामा सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रममा विभागीय र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । आयोजना प्रमुख छनोट र सरुवाको मापदण्ड बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । पूर्वाधार, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायमा छोटो अवधिमै मनपरी सरुवा हुँदा निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

अब आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकेर आयोजना प्रमुख खटाउने तथा कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा बजेटको छ । ‘पटक–पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकेर आयोजना प्रमुख खटाउने तथा कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

अतिरिक्त हुलाक खारेज हुने, करिब ११ हजार कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश

सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । हुलाक सेवा विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार आठ सय ५८ दरबन्दी कायम छ । त्यसमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकबाहक छन् ।

विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फका कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, खर्चको तुलनामा त्यसको नतिजा भने पुष्टि हुन सकेको छैन । सातामा दुई दिन दुई घन्टा काम गरेबापत उनीहरूलाई सरकारले मासिक तलब दिन्छ । स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीको ५८ वर्षे उमेरहद पनि उनीहरूका हकमा लागू हुँदैन । जसको परिणामस्वरूप बाँचुञ्जेल उनीहरूका नाममा तलब जान्छ । अतिरिक्त हुलाकमा ६० वर्षमाथिकाको संख्या पनि धेरै छ ।

हुलाक सेवा सुधारका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गत वर्ष सरकारले गठन गरेको हुलाक सुधार कार्यदलले पनि अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । हुलाक सेवालाई पुनस्र्थापना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट