काठमाडौँ – सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्ने गरी ल्याएकाे अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएकाे थियो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश सोमबार अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालगायतका दलका राजनीतिक कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सरकारले अध्यादेश जारी गरेकाे हाे।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। डा. शेखर कोइराला, महमन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेललगायत नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।