आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौँ – एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्नेसमेत स्पष्ट पारे।
राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो।
उपमहासचिव रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएको तर्क गरे।
उनले नयाँ सांसद चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘यो शतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले। भलै भोलि उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहोला। तर, अहिले उहाँहरुको हैसियत भनेको कामचलाउ हो। काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन।’
अध्यादेश ल्याउनु आफैँमा गलत काम भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक कार्य हो। यो संविधानविपरीत काम भएकाले कुनै हालतमा मान्य हुँदैन।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँटाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे।
उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुरा भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारीसंहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
