आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने नाउमा जेलमा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताप आलमसमेतलाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसबाट शेरबहादुर देउवा आफ्नो स्वार्थका लागि जेसुकै र जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार हुन्छन् भन्ने यसअघि लाग्ने गरेको आरोप थप पुष्टि भएको छ ।
कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा रेशम चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनीहहरूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको बताएपनि यसकाे मुल धेय नयाँ सरकार बनाउन बहुमत जुटाउनै हाे ।
स्रोतका अनुसार चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । यही मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले अहिले जेलमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मात्र अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उनीहरूलाई छुटाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारको योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।
केही समय अघिनै सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र दुई बालकसहित नौ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गरेको निर्णय मात्र पर्याप्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
चौधरीको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा कैलालीका तीन सिटसहित बर्दिया दुईमा उनका पिताले स्वतन्त्रबाट जितेका छन्। रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनका पितालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।
यसैबीच संसदले सार्वभौम जनताबाट प्राप्त अख्तियारी निभाउनु अघि नै काम चलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले याे किसिमकाे अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
‘इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर– जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका, सत्ताका ‘सदाबहार सौदागर’ शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ,’ रिजालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्।
देउवाले नयाँ सरकार बनाउन माओवादीबिना नै बहुमत पुर्याउन खोजेकोसमेत उनले दाबी गरेका छन्।
‘माओवादीबिनै बहुमत पुर्याउने गरी प्रचण्डलाई दवावमा राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्दा संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएको यसभन्दा शर्मनाक कुरा अरु के हुन्छ र ? ’ उनको प्रश्न छ।
यसरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यसको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्– सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसदको बैठक बस्ने पुर्वसन्ध्यामा गंभीर अपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ।लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।
यसरी नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको भनाइ छ।
साथै अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पनि गलत छ। त्यहाँमाथि आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको बाटो लिनु आफैँमा अत्यन्त गलत हो । यस विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता मौन छन् । भावी प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै आफ्नो दाबी दर्ज गरेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा मौन बसिरहँदा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच छलफल नभएकोमा बताउँदै शर्माले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् । शर्माले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै अध्यादेश ल्याउन अघि दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘ ! संक्रमणकालझमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’
यसअघि चर्काे रुपमा विरोध गर्दै आएका कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापा र उपसभापति धनराज गुरुङ भने यति बेला मौन छन् । अरुबेला सानातिना विषयमा विरोध र समर्थन गरिहाल्ने थापा यस विषयमा मौन देखिनुमा केही रहस्य भने हुन सक्छ ।
