आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । अहिलेको संसदीय खेलको अंकगणितमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कित्ता क्लियर गरेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टीको निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी गराए ।
यति मात्र नभएर उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले फिँजाएको हल्लाको विषयमा पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने तर अविश्वासको प्रस्तावमा पनि जसपा तटस्थ बस्ने भएको छ ।
‘यो सरकारले अहिले माग पूरा गर्ने काम सुरु गरेको थिया े। तर मधेसका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्, अर्को सरकारले त पूरा गर्ला भन्ने पनि सोचेको छैन’, जसपा नेता महतो भन्छन्, ‘त्यसैले हामी तटस्थ बस्छौं । सरकारको पक्ष वा विपक्षमा जाने कुरा आधिकारिक होइन भनेर जानकारी गराइसकेका छौं ।’
‘हामीले आधिकारिक रूपमा केही निर्णय गरेका छैनौं, उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णयलाई आधिकारिक नमान्नुहोला’, ठाकुरले देउवालाई भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सोच्नुभएको भए जसपा तटस्थ बस्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुहोला ।’
यसलगत्तै दुवै जनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेका थिए । उनीहरूले बालुवाटारमा पनि सोही प्रकारको जवाफ दिए । ‘जसपा कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिँदैन, सरकारको कदमको विरोध गरेको तथा विश्वासको मत फिर्ता लिएका कारणले दिन सकिँदैन तर तटस्थ बसिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय !
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग विश्वासको मत चाहेका थिएनन् । उनले अध्यक्ष ठाकुरसँग भेट गरी तीन विकल्प दिएका थिए । पहिलो सरकारमा सहभागी हुने, समर्थन गर्ने अनि तटस्थ बस्ने । ठाकुरले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् ।
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओली आफू पहिलो दलको नेता हुने र सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने मात्र होइन, नयाँ सरकारका लागि बहुमत जुटाउनसमेत नसक्ने स्पष्ट चित्र थियो ।
जसपाको तटस्थताका कारण नयाँ सरकार गठनमा समस्या हुँदा ५ पुसमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा फेरि सोही लयमा जाने र आफूले लिएको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् ।
‘यो प्रतिनिधिसभा कसैगरी पनि काम नलाग्ने भन्ने कुराको पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको जोड हो । अहिले जसरी फोहोरी खेल खेलिँदै छ यो पूर्वजानकारी नै थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार (आज) सम्ममा यो खेलको ठूलो पाटो उदांगो हुनेछ ।’
कुमारका दाजु !
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रेग्मीलाई सिफारिस गरेपछि पार्टी ब्युँताएको गुन प्रधानमन्त्रीले तिरेको भनी हल्ला गरिएको छ तर कांग्रेस सभापति देउवाको कोटाका हुन्
काठमाडौं– संवैधानिक परिषद् बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि अनेक प्रकारका विवादित टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
खासगरी माओवादी र एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले अफवाह शैलीमा यस्तो टिप्पणी गरिरहेका छन् । २३ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये कुमार रेग्मीका दाजु भएका कारणले नै माधव रेग्मीलाई लोकसेवा अध्यक्ष बनाइएको भन्ने अफवाह फैलाइएको हो ।
तर खासमा उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसका आधारमा लोकसेवा आयोगमा पुगेका हुन् । देउवाले परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय गरे पनि सिफारिस गरेका थिए ।
आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । रेग्मी कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवानिकट मानिन्छन् । निजामती प्रशासनमा प्रायः सबै पदको अनुभव सँगालेका उनी लोकसेवा आयोगको सचिव रहेका बेला नै सेवानिवृत्त भएका थिए । ८ वर्ष आयोगमा काम गरेको अनुभव सँगालेका उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गृहजिल्ला झापा गौरादह–३ का हुन् ।
रेग्मी यसअघि नै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति पाउनुपर्ने लाइनमा देउवामार्फत सिफारिसमा परेका थिए । खासमा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको ताकमा थिए । तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेमकुमार राईलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाउने निश्चित गरेपछि त्यहाँ देउवाका तर्फबाट जयबहादुर चन्दलाई सदस्य पदमा नियुक्त गरियो ।
रेग्मीलाई भने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन बुढानीलकण्ठले दिएको थियो । कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवा लाइनलाई रेग्मीले सधैं सहयोग गरेको तथा बुढानीलकण्ठनिकट रहेका कारण उनको नियुक्ति सिफारिस भएको बताइएको छ ।
सम्बन्धका हिसाबले रेग्मी एमाले नेता माधवकुमार नेपालकी बहिनीका सम्धि पनि हुन् । ‘नातामा कोही कतै जोडिन्छ तर अफवाह फैलाउनका लागि र प्रधानमन्त्रीको आलोचनाका लागि यस्ता कुतर्क बजारमा हुने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘उनी देउवाको कोटाबाट नै सिफारिस भएका हुन् ।’
यसअघि पनि संवैधानिक आयोगमध्ये लोकसेवामा कांग्रेसकै कोटा थियो । जसअनुसार पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका थिए । ‘न्यायाधीशको दाजु भएका कारणले नै गुन तिरेको भन्ने वाइहात र भ्रामक कुरा चलाइएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यो काम मुख्यतः माओवादीले गरेको हो ।’
परिषद्ले माओवादीका कोही पनि मानिसलाई संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेको छैन । आयोगमा आफ्ना मान्छेले मुख्य जिम्मेवारी नपाउने भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक अवरोध गर्दै आएका थिए भने आयोगहरू रिक्त हुने अवस्थामा थिए ।
अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा नै प्रधानमन्त्री ओली तथा परिषद्का अध्यक्षले नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।
