बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४७ संशोधन गर्ने अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय भएको छ । नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसैगरी, मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा त्यसको टुंगो लगाउने म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी म्याद क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर प्रहरीले गरेको सोधपुछमा सरकारको संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहावट भएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोधपुछ गरिएको बताएका हुन् ।
प्रहरीले प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को राजीनामा मागेको वा कारबाही गर्न लागेको भन्ने भ्रामक सूचना कसरी बाहिर आयो भन्नेबारे बुझ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरीको आन्तरिक कतिपय सूचना चुहावट भएको भनी उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले आईजीपीको राजीनामा माग्यो वा कारबाही गर्न लाग्यो भन्ने हुँदै नभएको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो, त्यसको तथ्यजाँच नगरी कसरी भयो भनेर प्रहरीले जाँचबुझ गर्नका लागि मात्रै गरेको हो,’ उनले भने ।
पोखरेलले समाचार कक्षमा भएको सोधपुछ सरकारको पूर्ण अनुमति लिएर नभएको पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी हुनासाथ पत्रकारलाई सोधपुछका नाममा हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।
‘सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर वा गरेर गरेको होइन । त्यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही थाहा थिएन । प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक सूचना चुहावट भएको भएर सोधपुछका लागि गरेको हो,’ उनले भने ।
उनले पत्रकारलाई गिरफ्तार वा नियन्त्रणमा लिइएको नभई सोधपुछ मात्रै गरिएको दाबी गरे ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।
बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले महाभियोग लगाउने तयारी गरेको भन्ने चर्चाबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको बताए ।
अदालत राज्यको छुट्टै अंग भएकाले त्यसका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नु स्वाभाविक नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अदालतको विषय भनेको सरकारको विषय होइन । सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने ।
अदालतका विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नगरेको र गर्न पनि नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
