बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा दायर भएको छ ।
मोरङस्थित रिजाल एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टाका क्रममा अनियमितता गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मंगलबार दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि प्रतिवादी हुनुहुन्छ ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा छुट तथा सट्टापट्टा गराएको र त्यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याइएको दाबी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी सर्तविपरीत जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको आरोपमा उहाँलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।
नेपालविरुद्ध यसअघि नै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेका मन्त्री रिजालसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जग्गा कारोबारमा ७३ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी
आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले बनिगामा गाविसमा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थियो । सो जग्गाको सट्टामा विराटनगरको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले विराटनगरस्थित उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गर्दै सोही रकमलाई बिगोका रूपमा दाबी गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरी निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूका नाममा म्याद जारी गर्नेछ । म्याद तामेल भएपछि प्रतिवादीहरू अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनेछन् । त्यसपछि हुने थुनछेक बहसका आधारमा अदालतले धरौटी माग गर्ने वा थुनामा पठाउने निर्णय गर्नेछ । अन्तिम सुनुवाइपछि कसुर प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम सजाय निर्धारण हुनेछ ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभागीय महानिर्देशक, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका प्राविधिक, स्थानीय तहका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसँगै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी प्रतिवादी छन् ।
त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की पनि प्रतिवादी छन् ।
मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ ।
कृषि तथा फलफूल विकाससँग सम्बन्धित तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह, बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली, बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव र माटो विज्ञ नुनुलाल उराँव पनि प्रतिवादी छन् ।
त्यस्तै, बनिगामा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बूढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्यलाई सट्टापट्टाका लागि आवश्यक निवेदन तथा कागजात तयार गर्ने प्रक्रियामा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ र दफा १९ को उपदफा २ अन्तर्गतको कसुरमा मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ । शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेतलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आरोपपत्रमा केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको उल्लेख छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा माधव पोखरेल, विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल र निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाको मृत्यु भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको पनि मृत्यु भइसकेको छ ।
उनीहरूको हकमा क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजाललाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तविपरीत जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको र पछि सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी लाभ लिइएको आरोप छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ साल जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।
तर, कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत २०४१ साल असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूले सर्तअनुसार जग्गा उपयोग गरे वा नगरेको छानबिन गर्न २०४८ सालमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको छानबिनपछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार कम्पनीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।
तर, २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको अख्तियारको आरोप छ ।
आरोपपत्रअनुसार कम्पनीले कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संलग्नतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
२०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय प्रक्रियाबाट रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले छुट पाएको जग्गामा सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
सट्टापट्टा प्रक्रियामा सरकारी जग्गाको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई बेवास्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । बनिगामामा कम्पनीले खरिद गरेको जग्गाको ठूलो हिस्सा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोलाले ओगटेको तथा कम्पनीले समेत उक्त जग्गा भोगचलन नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ ।
