काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। संशोधित विधान, निर्वाचन निर्देशिका तथा बन्दसत्रबाट स्वीकृत नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा निर्वाचन हुनेछ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सभापतिदेखि विभिन्न समावेशी समूह र कोटासहितका केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार सभापति १, वरिष्ठ उपसभापति १, उपसभापति ४, महामन्त्री ३ र सहमहामन्त्री ११ जना रहनेछन्।
चार उपसभापतिमध्ये एक जना महिला र एक जना समावेशी समूहबाट रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, तीन महामन्त्रीमध्ये एक जना महिला रहनेछन्।
११ जना सहमहामन्त्रीमध्ये दुई जना खुला तथा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस–आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति/अल्पसंख्यक समुदायबाट एक–एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी, केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूमध्येबाट एक महिलासहित चार जना सहमहामन्त्री र एक जना कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिले केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट एक जना प्रवक्ता तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत सहप्रवक्ता मनोनित गर्न सक्नेछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये खुलातर्फ ४५ जना र महिलातर्फ १५ जना निर्वाचित हुनेछन्।
प्रदेशगत रूपमा सातै प्रदेशबाट एक महिलासहित चार–चार गरी २८ जना तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
समावेशी समूहअन्तर्गत दलितबाट १४, आदिवासी जनजातिबाट २०, खस–आर्यबाट १८, मधेसीबाट १३, थारूबाट ६ र मुस्लिमबाट पाँच जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
त्यस्तै, पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई, अल्पसंख्यक समुदायबाट एक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट एक, श्रमिक क्षेत्रबाट तीन तथा पेसागत/विषयगत क्षेत्रबाट सात जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
युवा प्रतिनिधित्वतर्फ २१ जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जनाका दरले १४ जना र खुलातर्फ सात जना युवा निर्वाचित हुनेछन्।
नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट सात जना तथा प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद तथा द्वन्द्व प्रभावित परिवारबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिले ६६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता र सातै प्रदेशका कार्यसमिति सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता तथा विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वलाई समेत समेटेर नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न लागिएको हो।