शुक्रबार, भाद्र २६ २०८३
शुक्रबार, भाद्र २६ २०८३
मंगलबार, भाद्र २३ २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गत पुसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका तर प्राविधिक कारणले डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुन नसकेका सदस्यलाई समेत पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुसमा सदस्यता नवीकरण गरेका सदस्यले महाधिवेशनमा सहभागी हुन तीनवटा शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्ता सदस्यले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगरेको, स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता त्याग नगरेको र कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न निषेध नगरेको हुनुपर्नेछ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुसमा नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएको थियो। बैठकले सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले बताए।
“पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि पुसमा सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाहरूले अद्यावधिक नगरे पनि केही शर्तमा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेका छौँ,” उनले भने।
उनका अनुसार अनुशासन उल्लङ्घन नगरेका, पार्टी सदस्यता नत्यागेका र कानुनले सदस्य बन्न निषेध नगरेका सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खोलिएको छ।
“पार्टीलाई आधुनिक र डिजिटल बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। तर यसैका कारण कोही पनि सदस्य मताधिकारबाट वञ्चित हुने छैनन्,” उनले भने।
बाढीपीडितलाई एक करोड सहयोग
बैठकले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कांग्रेसले बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार पार्टीका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्ता तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट सङ्कलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो।
कांग्रेसले बाढीपीडितको उद्धार तथा राहत कार्य अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। प्रवक्ता चालिसेले सरकार ‘प्रचारमुखीभन्दा परिणाममुखी’ हुनुपर्ने बताए।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हैजालगायतका रोग फैलिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन तथा पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन विभागका संयोजक मोहन आचार्यसहित विज्ञको परामर्शमा विस्तृत नीतिगत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। प्रतिवेदनमा भत्किएका पूर्वाधारको दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका उपाय समेटिने कांग्रेसले जनाएको छ।
महाधिवेशनको मिति नबदल्न सुझाव
बाढीपहिरोका कारण देशका ४० भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएकाले तत्काल वडा अधिवेशन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै कांग्रेसले निर्वाचन समितिलाई कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।
पार्टीले आगामी असोज १६, १७ र १८ गते तय गरिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको मुख्य मिति परिवर्तन नगरी प्रारम्भिक चरणका निर्वाचन कार्यक्रम केही दिन पर सार्न निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेको छ।
यस विषयमा निर्वाचन समितिले मंगलबार बस्ने बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दरिलो ढङ्गले आवाज उठाउन कांग्रेसले सुझाव दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
