बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, साउन २७ २०८३
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि प्रस्तावित आधार तय गरेका छन्। गत साउन ९ गते दुई दलबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार तय गरिएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावित आधारमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या मुख्य आधार बनाइने उल्लेख छ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि सामान्यतः प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित आधारअनुसार मन्त्रालय छनोटमा दुवै दलले पालैपालो प्राथमिकता पाउनेछन्। पहिलो मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय रोज्नेछ। यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ।
दुई दलको सहकार्यबाट प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुगे तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ भने बाँकी मन्त्रालयमा पालैपालो छनोट गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
संघीयताको प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि तथा प्रादेशिक विकासको गति तीव्र बनाउने विषयलाई न्यूनतम साझा प्रतिबद्धतामा समेटिनेछ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि सोही प्रतिबद्धताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा आपसी समझदारीलाई थप सुदृढ गर्दै दुई दलबीचको सहकार्यलाई दीगो बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
