आइतबार, साउन १७ २०८३
आइतबार, साउन १७ २०८३
आइतबार, साउन १७ २०८३
जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तामा आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेना तथा संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। सोही मागका आधारमा सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। यस्तै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ।
मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिका लागि सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ।
त्यसैगरी, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने र धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने तथा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतको आर्थिक अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने र आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङसहित मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
