बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बुधबार, जेष्ठ २० २०८३
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटले औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गर्दै यसले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने आधार तयार गर्ने बताएको छ।
सिएनआईका अनुसार तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गरी २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घले जनाएको छ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, उद्योगका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका नीतिहरूले औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने सिएनआईको मूल्यांकन छ।
यसैगरी स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली, कर विवाद समाधानमा सहुलियत, मुनाफा फिर्ता र रोयल्टी फिर्ता सहज बनाउने व्यवस्था विदेशी लगानी आकर्षणका लागि सकारात्मक भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइ १० लाख पुर्याउने निर्णयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने र त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने सिएनआईको विश्वास छ।
यस्तै लगानी प्रवर्द्धन, कानुनी सुधार, अनावश्यक निकाय मर्जर, ऊर्जा खरिद सम्झौता पुनर्संरचना, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको उपयोग, स्टार्टअप तथा साना उद्यमलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
तर परिसङ्घले गुणस्तरीय वस्तु आयात, हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट नीति र सरकारी–निजी हिसाब मिलान प्रणालीजस्ता केही विषय बजेटमा छुटेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
समग्रमा बजेटले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने सिएनआईले जोड दिएको छ।
