दुई तिहाइ नजिकको बहुमतपछि बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला ?

 काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोषसहित चुनावमा होमिएको रास्वपा अब एक–दुई हप्ताभित्रै सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले अब बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणदेखि अर्थविद्सम्मको चासो बढेको छ।

रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा आफ्नो आर्थिक नीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने तथा मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने उद्देश्यसहित औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत कायम गर्ने योजना रास्वपाको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउने लक्ष्य पनि उसले राखेको छ।

रास्वपाले जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी गर्ने, आधुनिक बैंकिङ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सहकारी तथा लघुवित्तलाई कडा नियमनभित्र ल्याउने र मिटरव्याज शोषण अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको छ।

पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी विकासमा पनि रास्वपाले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय सडक तथा हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। साथै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड कार्यान्वयन, सुरक्षित लगानी र सम्मानजनक स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि रास्वपाले अघि सारेको छ। साथै मर्यादित वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना पनि रास्वपाको छ। सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने तथा सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउने, लाइन बस्ने र मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।

राजस्व प्रशासन सुधारका लागि राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति पनि रास्वपाले अघि सारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

सहकारी संकट समाधानका लागि सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ। यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने योजना रहेको छ।

रास्वपाले सहकारी समस्या समाधानमा ‘थुनेर होइन, सुनेर’ नीति अपनाउने जनाएको छ। यदि सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भएमा मिलापत्रमार्फत कानुनी बाटो खुला गरिने र सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुलीका लागि अवसर दिइने उल्लेख गरिएको छ।

कस्तो छ अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था ?

यद्यपि रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुगे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर छ। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ। तर कर्जा प्रवाह कमजोर हुँदा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ।

सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने बजेट खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

यता खर्च भने आम्दानीभन्दा बढी देखिएको छ। हालसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो दबाब सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।