शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

बिश्वासमा टिकेको वित्तीय क्षेत्रलाई आतंकित पार्दै सिआईबी

नियनमनकारी निकायको अनुमती बिना वित्तीय क्षेत्रमा सिआईबीको हस्तक्षेप किन ?

बुधबार, मंसिर १७ २०८२

काठमाडौं । अन्य क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रलाई सबैभन्दा पारदर्शी र सुरक्षित क्षेत्र मानिदैं आएको छ । प्रत्येक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक गर्छन भने नियनमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको सबै जानकारी मासिकरुपमा बुझाउँछन । राष्ट्र बैंकले पनि आफुले सञ्चालनको लागि अनुमती दिएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नियमितरुपमा आंशिक, पुर्णरुपमा तथा स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएको छ । यस क्रममा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही कैफियत भेटिए राष्ट्र बैकले आफैले कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउँछ । कारवाही प्रकृया बैंकिङ क्षेत्रको नीति तथा कानुन भन्दा बाहिर देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले नैं कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) लाई लिखितरुपमा पत्राचार गर्छ । त्यही भएर नैं बैंकिङ क्षेत्रलाई सबै भन्दा बढी पारदर्शी क्षेत्र भनिएको हो । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आम सर्वसाधारणको निकै ठुलो बिश्वास रहेको छ । यही बिश्वास कारण लघुवित्त बाहेक सिंगो वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ भने कुल कर्जा ५६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ।

यदि कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथ आम नागरिकको बिश्वास एवं भरोसा थिएनन भने नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यति ठुलो निक्षेप जम्मा हुने थिएन । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आजको यो स्थानमा आउन सक्ने थिएनन । तर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको यो बिरासतलाई हल्लाउने काम पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी अन्र्तगतका सिआईबीबाट भएको छ । नियमनकारी निकायको अपेक्षा विपरित प्रभु म्यानेजमेन्टसंग सम्वन्धीत प्रकरणमा प्रभु बैंकका पुर्व अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनलाई सिआईबीले पक्राउ गर्यो । पक्राउ पश्चात केही समय सिआईबी कै हिरासतमा रहेका भट्टचनलाई दोषी ठहर गर्नै ठोस प्रमाण नभएको भन्दै अदालतले केही लाख रुपैंयाँमा धरौटीमा छाडी दियो । त्यसको केही समय पश्चात सिआईबीले सोही प्रकरणमा जोडेर प्रभु बैंकको बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिओ) मणीराम पोखरेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत (सिआरओ) रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरुको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन समेतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/ गराउने कसुरमा संलग्न रहेका बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति समेत लिई गरिएको सिआईबीको तर्क थियो । ‘बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएर बैंकिङ कसुर गरी ‘कर्जा दुरूपयोग गरेको गरेको देखिएको आधारमा ति व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको सिआईबीको भनाई थियो । यसअघि सिआइबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वशेयरधनी तथा लेखा शाखामा कार्यरत हेमकुमार महाजुलाई पक्राउ गरेको थियो।

बैंकिङ कसुरको अभियोगमा प्रभु बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ परेपश्चात राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने नियमनकारी निकायको हिसावले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिंदा राष्ट्र बैंकसंग पनि समन्वय गरोस भन्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । बिश्व बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानको लागि बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रण तथा धरकपड गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायसंग आवस्यक परामर्श र छलफल गर्नै प्र्याक्टिस रहेको हुन्छ । तर जहाँसम्म प्रभु बैंकका दुई उच्च अधिकारीको नियन्त्रणको बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल तथा परामर्श गरेको छ वा छैन, अहिले नैं भन्न सक्ने अवस्था छैन, ति अधिकारीले भनेका थिए । प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेको सिआईबीले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद एवम् प्रभु ग्रुपका सञ्चालक भट्टचन, प्रभु म्यानेजमेण्ट प्रालिको खाता सञ्चालक हेमकुमार महाजु पक्राउ गरिसकेको छ । ठाकुरप्रसाद मानन्धर लगायतले जाहेरी दिएपछि सीआईबीले कुसुम लामा समेत माथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूरमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको क्रममा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको सिटिजन बैंकको खातामा विभिन्न व्यक्तिहरूको नामबाट शंकास्पद रूपमा नौं लाख ९९ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पटक पटक रकम जम्मा गरेको पाइएको सिआईबीको भनाई थियो । शंकास्पद रूपमा रकम जम्मा भएको, रेमिट कारोबारको क्रममा प्रभु म्यानेजमेण्ट प्रालिले रेमिट रकम भुक्तानी मात्र गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत कारोवारमा एकै दिनमा पटक पटक शंकास्पद रकम जम्मा भएको देखिएको, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा सञ्चालन भएको सिटिजन्स बैंकको खातामार्फत रेमिट कारोबारको आवरणमा अवैध रूपमा नेपालमा विप्रेषण बापत प्राप्त हुने रकम हुण्डी मार्फत प्राप्त गरी हिसाब मिलान गरेको देखिएको देखिएको आधारमा यअसघि भट्टचन तथा महाजु पक्राउ परेको सिआईबीको भनाई थियो।

खैर सिआईबीको गराई र राष्ट्र बैंकको भनाई जे जस्तो भएपनि एउटा ठुलो र जिम्वेवार संस्थाका जिम्वेवार व्यक्ति कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण वा धरकपडमा लिनु अघि त्यो बैंकसंग प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरुपमा जोडिएका आम निक्षेपकर्ता ग्राहक, शेयरधनी, एवं शुभचिन्तकहरुमा कस्तो असर पर्छ । यसले मुलुकको सिंगो बैंकिङ क्षेत्रलाई दुरगामीरुपमा कस्तो असर गर्छ, सिआईबीले हेक्का राख्नु पर्छ । कसैप्रति आग्रह वा पुर्वाग्रह राखेर गरिने यस्तो कार्यले सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा दुरगामी असर पार्छ, लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आम सर्वसाधारणको बिश्वास टुट्न सक्छ । सिआईबीले प्रभु बैंकका जुन व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो ति व्यक्तिहरुको सामुहिक प्रयासबाट नैं आज प्रभु बैंक यो स्थानमा आएको हो । झण्डै एक दर्जन खराब अवस्था तत्कालीन किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक सहितका साना तथा ठुला एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भट्टचन र शेरचनको साहसीक कार्यले मर्ज तथा प्राप्ती गरी आज यो स्थानमा ल्याएका हुन।

प्रभु बैंकमा आज लाखौं बचतकर्ताहरु रहेका छन् भने तीन खर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी निक्षेप रहेको छ । सिआईबीको पछिल्लो कदमले बैंकको यो बिरासतमा नराम्रो असर पारेको छ । यसलाई सच्याउने काम जिम्मेवार निकायबाट हुनु पर्छ । यसमा कही कतैबाट पनि बिलम्व हुनु हुदैंन । प्रभु बैंकप्रतिको आमनागरिकको बिश्वास कायम राख्नको लागि पनि प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई जुनजुन अभियोगमा नियन्त्रण लिईयो त्यसको सत्य तथ्य बुझेर उनीहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ । यसले मुलुकको सिंगो वित्तीय प्रणालीमा सही दिशामा ल्याउन, आम नागरिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिकोे बिश्वासलाई अझै प्रगाढ बनाउन सक्छ।