सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामाले बढायाे सर्वत्र चासो र चिन्ता

मंगलबार, बैशाख ९ २०८२

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन् ।

राजीनामा पत्रमा भट्टराईले स्वास्थ्यलाई कारण देखाएकी छन् । तर उनले जे कारण देखाउँदै राजीनामा पत्र बुझाइन्, त्यसलाई आमसाधारणको चासो बढेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न उनी सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने बेलामा उनले राजीनामा दिनु सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएका छ।

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारले नै चासो नदिएपछि उनी दबाबमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न उनले सक्रियता बढाएकी थिइन् । उनले सोमवार बस्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रश्ताव लैजाने तयारी गरेकी थिइन् । गत चैत्र २० गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिक सत्र ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन छोड्न आग्रह गरिरहे पनि शिक्षकहरूले सडक छाडेका छैनन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनको बीचमा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकारमाथि झनै दबाब थपिएको छ ।

वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा पनि आउँदै छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामाले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई भने चिन्ता बढाएको छ ।  मन्त्री भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा दिनहुँजसो सहभागी हुँदै आएकी थिइन् । समितिका एक सांसदका अनुसार विधेयक छलफलमा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवबीच कुरा बाझिने गरेको देखिन्थ्यो ।

मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव गरेको सात बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, यस्ता शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याकेज बनाउने र समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकहरूको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने कुरा थिए । यो प्रस्ताव तयार पारेर शिक्षामन्त्री भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि कुराकानी गरेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल थियो ।

उनी २०८१ असार ३१ गते शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गराउनुभएको उनीले गत २०७९ को निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।  प्राध्यापक भट्टराई एमाले सांसद हुँदै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् ।