बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, माघ १८ २०८१
काठमाडौ) । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले गलत नियत राखेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सात राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । यो बैठकले भोलिदेखि शुरु हुने हाम्रो संघीय संसदका अधिवेशनहरुमा व्यवस्थित रुपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ । अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरु व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसावले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनकाबारे, जनजीविकाकाबारे जनताका आवाजहरु जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।’
संसद् अधिवेशन शुरू हुने बेला सरकारले गलत नियत राखेर अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको उनले बताए । बैठकमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सरकारले मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकारले काम गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा संर्घषका कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गरी २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेको बताए । उनले सरकारकै कारण बजारमा सिमेन्ट लगायत अन्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तो देखिन्छ । तर कालोबजार ऐनलाई तोडमोडल ग-यो । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गर्ने बित्तिकै बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । मुठिभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकार लागि परेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा पार्टी जानुपर्छ भनेर लागेको छ । भुमिहिन किसानलाई घरवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रका जमिनहरु समेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति , समूह र उद्योगलाई दिने खेल भएको छ । गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैद्य बनाउने कामको विरोध गर्नेछौं ।’
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक दिउँसो एक बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने छ ।
