बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, माघ १८ २०८१
काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरू हुँदैछ । साढे ४ महिनापछि बस्न लागेको अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ती अध्यादेश मार्फत ३२ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ ।
बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ ।
अधिवशेन सुरु भएको दिन भएकाले यसअघि जस्तै दलीय आधारमा सदस्यहरुले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
गिरीका अनुसार बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । यस्तै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्नेछन् । त्यसपछि मन्तव्यको क्रम सुरु हुनेछ ।
आजको बैठकमा ६ वटा अध्यादेश समेत पेश हुने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । त्यसपछि २९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी भएको थियो । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
