मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
बुधबार, माघ १६ २०८१
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । यही माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेकय संसद्मा पेस भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा एक-अर्काको मानमर्दन हुनेगरी विभिन्न विषयहरू पोष्ट हुन थालेपछि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याएको बताएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु पोष्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन नदिने आधारभूत सर्तको रूपमा तोकिएको छ ।
साथै, प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति आधारभूत सर्तसहित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सर्तहरू पालना नगरेमा २५ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै कसैको निजी तस्वीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसा गरेमा वा त्रासमा पार्ने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तो छ विधेयक:
