मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शुक्रबार, पुष १९ २०८१
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
२०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतीबाट पारित भएसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
अब अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ । पारित विधेयकमा अख्तियारले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
पारित भएको विधेयकको ड्राफ्टमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । यस अन्तर्गत अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ ।
पारित विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको परीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार आफ्नै प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको स्थापित प्रयोगशाला वा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ वा कानुनबमोजिम स्थापित अन्य प्रयोगशालाबाट वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।
