बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, मंसिर १३ २०८१
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन नकाट्न, तर वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले विकल्प प्रयोग गरेरै बैंक खाता रोक्काका लागि पत्राचार गरिएको जनाएको छ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का राखिदिन आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् ।
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी महसुल नतिरेका ३४ वटा उद्योगहरुको खाता रोक्का राखिदिन आग्रह गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको तत्काल लाइन नकाट्ने निर्णय गरेसँगै कुलमानले वैकल्पिक उपाय अपनाएको हो ।
उनले आफूले उद्योगीलाई बिल पठाइसकेको तर बुधबारसम्म बक्यौता उठ्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः लाइन काट्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर उर्जा मन्त्रालयले उनको अडानमा सहमति नदिएपछि उनी उद्योगको लाइन नकाट्ने तर वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्ने भन्ने विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार लाइन काट्ने विकल्पमा प्राधिकरण अघि बढेका हुन् ।
घिसिङले भने, ‘अब बक्यौता भएका उद्योगीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, धितोपत्र निष्कासनमा रोक्का गर्ने, सेयर किनबेचमा रोक लगाउने जस्ता विकल्पमा प्राधिकरण अघि बढेको छ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले बुधबार नै राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएको छ। राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता भएका उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
उक्त पत्रमा प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा ४०(२) एवं विभिन्न अदालतका फैसलाबमोजिम रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित कम्पनीहरूको खाताको रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरिएको छ। यस्तै धितोपत्र बोर्डलाई पनि सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाइ प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको रकम जोखिम नपार्न अनुरोध गरिएको छ।
यस्तै कम्पनी रजिष्टारलाई पठाइएको पत्रमा बक्यौता भएका कम्पनीका सेयर हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी नदिन अनुरोध गरिएको छ। प्राधिकरणले विवादित बक्यौता उठाउनका लागि जलविद्युत् र सौर्य आयोजनामा लगानी भएका ती उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) बमोजिम भुक्तानी गरिने रकमबाट असुल गर्ने तयारी गरेको छ। ‘आयोगले सबै विकल्प अवलम्बन गर्ने भनेको छ।
यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दुकुमार मि श्रको संयोजकत्पमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूको नाममा पठाएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छुट बिल सही भए वा नभएको अध्ययन गर्दै छ। तर, सो समितिसँग प्राधिकरणलाई कुनै लेनादेना नभएको कुलमान घिसिङ बताउँछन्। कानुनी आधार बिना बनेको छानबिन समितिको निर्णयभन्दा पनि नियमन आयोग, अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मान्ने घिसिङले बताउँदै आएका छन्। यो विवाद कुल ५९ उद्योग हो। तर, कात्तिक ८ गते लाइन काटिएपछि १५ उद्योग भने प्राधिकरणको किस्ता सुविधामा आएका छन्। ३४ उद्योग भने बक्यौता नतिर्ने सूचीमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूको बक्यौता थप दस्तुरसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
