बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
मंगलबार, मंसिर ४ २०८१
काठमाडौं । संविधान परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले ८ मंसिरबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मलेनमा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकार र सभापति रवि लामिछानेमाथि गरिएको प्रतिशोधविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको बताए ।
झाका अनुसार राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्ने, फौजदारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त सहकारी प्राधिकरण बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, गतिशील अर्थतन्त्रका लागि संरचनागत आर्थिक सुधार एक दर्जन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधान परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ ।
उनले भने, ‘रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जोडदार माग गर्दै भविष्यमा कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी यस्तो प्रकारको वदनियतपूर्ण प्रतिशोध कुनै नागरिक विरुद्ध पनि नहोस् विद्यमान फौजदारी कानून तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन गर्न हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं । दोस्रो, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज सम्बन्धि समस्या समाधान, जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरुबाट वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरी सहकारी ऐन,२०७४ लगायत विगतमा समिति, कार्यदलहरुको दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको पूर्णकार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सहकारी प्राधिकरणको स्थापना र निक्षेप सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने र पीडित पक्षसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि हामीले माग गरेका छौं । उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको भ्रष्टाचार छानविनका लागि सर्र्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै उच्च ओहोदामा रहेका सबैको सम्पती छानविन, सार्वजनिकीकरण एवं दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छौं ।’
