मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
आइतबार, फाल्गुन १३ २०८०
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न नपाउने भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । महालेखा र अख्तियारका निर्देशन लत्याउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानूनी रुपमा मनलाग्दी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको विगत तीन वर्षको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको तथ्य औंल्याउँदै आएको छ । महालेखाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव समेत दिँदै आएको छ । यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महालेखाका सुझावमाथि निच मार्दै अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रेस, कानूनी, प्रशासनिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायतका पदमा नियुक्त गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । ‘तँ भन्दै गर, म सुन्दै गर्छु’ भने जस्तो अवस्था देखिएको छ ।
यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका नाममा गैरकानूनी रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा तलव, भत्ता र सुविधाका लागि राज्यदोहन भइरहेको छ । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हुने यस्ता अनियमिताका कारण खर्च धान्न नसकेर संघीयता नै अफापसिद्ध हुने खतरा समेत देखिएको छ । कुनै सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि नहुने यस्ता पदमा खुलेआम नियुक्ति खाने र खुवाउने दुष्चक्र चलिरहँदा पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको स्थिति छ ।
जनप्रतिनिधिले भने गैरजिम्मेवार ढंगले धमाधम प्रेस, कानूनी, प्रशासनिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिव नियुक्ति गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानूनमा यसरी आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था कतै देखिँदैन । प्रदेश सरकार स्वयम्ले बनाएको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानूनको आफैले धज्जी उडाउने काम भएको छ । पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पालिकामा कार्यकर्ताको भिड जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि अनावश्यक रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहाकारको ताती लगएका छन् ।
महालेखा र अख्तियारले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि अनावश्यक सरकारी साधन र स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानूनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि कतैबाट कारवाहीतर्फ कदम नउठेका कारण झन् लाग पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्थानीय तहले वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई सय ३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकारको नियुक्तिमा वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक सय ३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिलाइएको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारको सुझावलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई फजुल खर्च रोक्न परिपत्र समेत भएको थियो । तर, न नियुक्ति बदर भएको छ, न खर्च रोएिको छ । जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पाल्ने निहुँमा विभिन्न पद खडा गर्दै हाकाहाकी राज्यदोहन गर्दा पनि यतिका समयसम्म भ्रष्टाचारको इलाज नहुनु विधिको विडम्वना बनेको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
