मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शुक्रबार, फाल्गुन ४ २०८०
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको बताएका छन् ।
विहीबार विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा व्यक्ति र संस्थाका नाममा रहेका जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै नेपाली जनतालाई बधाई दिएका छन् । साथै उनले विशेष अदालत र न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद पनि भनेका छन् ।
‘अन्तत: ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो। सबै नेपाली जनतालाई बधाई छ । जालसाज़ी , किर्ते ,ठगी र भ्रष्टाचार द्वारा राज्य लुट्ने कार्य र प्रक्रिया बिरुध्द बिशेष अदाल्तले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्यो ।बिशेष अदालत र न्यायाधीशहरु प्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ।’ उनले भनेका छन् ।
विशेषको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्व सचिव छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला पनि गरेको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले विहीबार उक्त जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो ।
अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले एक सय १० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
