बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न ९० दिन कुर्नुपर्ने

काठमाडौं- बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न ९० दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गदैं यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्दैशन मार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ, इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्दैशन दिईएको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । कर्जा/सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले भनेको छ, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सोसूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । तर, जे.भी. मा आवद्ध कुनै फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी. मा आवद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न पाइने छैन । तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको हदसम्मको रकम निकाल्न, कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायवाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुरआदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यो व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म÷कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जे.भी.मा रहे कारणले मात्र उक्त जे.भी. को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न नर्पने परिपत्रमा उल्लेख छ ।