बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
शनिबार, असार ९ २०८०
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त रहेको बताए ।
उपनेता पाण्डेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि एक जना सांसद्ले गरेको प्रश्नको जवाफ समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विघटन गरिदिए हुने बताए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्तव्यस्त छ, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै गर्दा एक जना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ, यो त ३ दिन अगाडि प्रश्न गरेको हो नि, उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो ? विघटन गरिदिए हुन्छ त्यस्ता सचिवालय, अहिले मन्त्रीहरुले मन नपराएका सचिवहरु त्यहाँ कवाडी खानाजस्ता थन्क्याउने स्थिति रहेछ, हरेक फ्रष्टेड सचिवहरु त्यहाँ जम्मा हुने भएपछि तिनीहरुले काम गर्छन रु यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शिलान्यास, उद्घाटन, सम्मेलन लगायतमा व्यस्त रहेको र धेरै क्षेत्र उनले राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको बताए । आफू मातहत भएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत कार्यालय फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल नगरेकोमा उपनेता पाण्डेले आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग आदि विगतमा प्रधानमन्त्री मातहत थिएन, विगतका प्रधानमन्त्रीले त्यो सबै आफ्नो हातमा केन्द्रिकृत गर्नुभयो, त्यो केन्द्रिकृत विरुद्ध आजको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पुरानै ठाउँमा किन फर्काउनुभएन ?’ उनको प्रश्न छ ।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने परिपार्टी अन्त्य गर्न पनि उपनेता पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालयहरु चलिरहेका छन वा छैनन् रु यो कुरा म सोध्न चाहन्छु, मेरो अगाडि यो पुस्तक छ, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम भन्ने उल्लेख गरिएको यो संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तक हो, ६९ करोड ६५ लाख त्यो पैसा छ २५ जिल्लाको लागि, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४० प्रतिशत खन्याइएको छ एउटा मन्त्रीले, यही हो सन्तुलित बजेट रु यसलाई सन्तुलित भन्न मिल्छ रु त्यसो हुनाले हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय भित्र चाँही भएभरको रकम सकेजतिको रकम आफ्नै मन्त्रालयमा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने यो जो परिपाटी छ, यो अन्त्य गर्नुपर्छ’ । उनले भने ।
यथास्थितिमा बजेट पारित नहुने बताउँदै उपनेता पाण्डेले भने : ‘बजेट असन्तुलित छ, १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी बजेट निर्माण गरिएन, म सत्तापक्षकै सांसद् हूँ, बजेट मन्त्रीमुखी छ, बजेट सच्याउने काम गरिएन भने बजेट पारित हुँदैन ।’
