राजविराज । झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रकाशकीय अधिकृत सहित २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
बुधबार जिल्ला अदालत सप्तरीबाट २०८० वैशाख ३१ गते दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फरार भएको भन्दै सप्तरी जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाे छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रकाशकीय अधिकृत किशोर कुमार रामसहित जिल्ला प्रशासनका नायब सुब्बा सुशील कर्ण, खरिदारद्वय सञ्जीवकुमार साह र सुरज नेपाल , जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक महेन्द्र प्रसाद चौधरी प्रहरी सहायक हवल्दार नारायणकुमार महतो र राम ईश्वर मण्डल, राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष उदितनारायण यादव र वडा सचिव हरिनारायण यादव सहित २६ जनामाथि पुर्जी जारी भएको हो ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाहरूमा नागरिकताको लागि सिफारिस गर्नेदेखि, मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने तथा नागरिकता जारी गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी रहेका छन् ।
फरार सुचीमा रहेका प्रशासकीय अधिकृत किशोर कुमार राम २०८० जेठ ३ गते बुधबार सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशकुमार यादव र कर्मचारीहरूले उनलाई पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा भव्य स्वागत गरे ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ११ का सूर्यनारायण यादवले झुटो विवरण दिई आफ्ना नाति पर्ने सतिश यादवलाई छोरा बनाई नेपाली नागरिकता बनाएको र बनाउन सघाएको आरोपमा सूर्यनारायण र सतिश सहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीले वैशाख ३१ मा आरोप पत्र दायर भएको थियो ।
२८ जनामध्ये सूर्यनारायण र सतिश प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाले उनीहरूलाई २०८० जेठ १ गते बयान र थुनछेकका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङगनामको इजलासले आरोपित मध्येका सूर्यनारायण र सतिशलाई जनही एक लाखका दरले धरौटी लिई तारेखका छाड्न २०८० जेठ १ गते आदेश दिएको थियो । दुबै जना धरौटी बुझाई तारेखमा छन् ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी, वडाध्यक्ष, वडा सचिव, मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सहित २६ जना फरार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका कर्मचारीहरू नियमित रुपमा सरकारी कामकाजमा रहेका छन भने कर्मचारीको संलग्नता भए नभएको विषयमा नाम जोडिएका कर्मचारीहरूलाई प्रशासन कार्यालयले स्पष्टीकरण समेत सोध्नुको साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले यो मुद्दामा पूर्वाग्रह राखी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको आरोप लगाएको छ
यो नागरिकता प्रकरणमा यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पनि छानबिन गरेको थियो ।